मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जलदगतीने प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी घोषणा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमीतीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानपरिषदेत केली. विनायक मेटे यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती, या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोग नेमण्यासंदर्भातली प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासंदर्भातली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे, यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारनं ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली असती तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असता असं ते म्हणाले. आरक्षणा संदर्भातील सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतात असं सांगत हे आरक्षण टिकावं या दृष्टीने तत्कालीन राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांचीच फौज होत होती मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण टिकवण्यासाठी काहीच केलं नाही हा समज निर्माण करणं चुकीचं आहे असं ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजासाठी लागू केलेल्या कोणत्याही सवलती बंद केलेल्या नाहीत ,याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिली.ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समर्पित बांठिया समितीचा अहवाल आल्यानंतर नक्कीच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल असा विश्वास इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला.
हेही वाचा : ST Workers Strike : एसटी संपावर तोडगा काढण्याबाबत कपिल पाटील यांची मागणी
