आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारने नेहमीच नकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यामुळेच मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणालाही धक्का लागल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय निराशाजनक आहे. ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल, अशी आशा आम्हाला होती. परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकारने हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सहकार्याची व सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. केंद्राची हीच नकारात्मक भूमिका मराठा आरक्षण प्रकरणामध्येही दिसून आली होती.
केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा द्यायला तयार नाही, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करायला तयार नाही, राज्यांना सहकार्य करण्याची त्यांची मानसिकता नाही, यातून केंद्र सरकारला आरक्षणे टिकवायची आहेत की नाही, अशी शंका निर्माण होते, असा आरोप त्यांनी केला.
विविध सामाजिक आरक्षणांच्या अनुषंगाने आम्ही वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे अनेक मागण्या मांडल्या. मात्र केंद्राने एकदाही मदतीचा हात पुढे केला नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील केली असती तर आज मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला असता, ओबीसी आरक्षणाच्या अडचणी कमी झाल्या असत्या, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू करता आली असती. पण केंद्राने कधीही अनुकूल भूमिका घेतली नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होऊ द्या किंवा तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकला, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु, दुर्दैवाने ती देखील मान्य झाली नाही. निवडणूक स्थगित करण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली असून, यासाठी निवडणूक आयोगाकडेही दाद मागितली जाईल, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
हेही वाचा : राज्यातील विभागाच्या परीक्षा फक्त ३ संस्थांच्या माध्यमातून होणार, राज्य मंत्रीमंडळाचा महत्वाचा निर्णय
