मुंबई (रामचंद्र नाईक) : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीच्या जत तालुक्यांमधील काही गावे आपल्या राज्यामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत उत्सुकता दाखविल्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमाप्रश्नाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सीमाप्रश्नावर सर्वपक्षीय नेत्यांकडून याबाबत मतमतांतरे व्यक्त करण्यात येत असली तरी यामागील खरे वास्तव काही वेगळेच आहे, असे म्हटल्यास कदाचित ते चुकीचे ठरणार नाही.
कारण आत्तापर्यंत अनेकदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावण्यांव्यतिरिक्त निवडणुका जवळ आल्यानंतरच प्रकर्षाने अधोरेखित होण्याचा इतिहास आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, सीमाप्रश्नांवरून दोन्ही राज्यांमध्ये काहीवेळासाठी वाद उद्भवतात आणि निवडणुका पार पडल्यानंतर सीमावादाचा प्रश्न प्रलंबितच राहतो. असेच काहीसे पुन्हा घडत आहे. कर्नाटकामध्ये 2023 या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणे निश्चित आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीला याठिकाणी विधानसभा निवडणूक जाहीर होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकांसाठी सर्वच पक्ष कसून तयारीला लागले आहेत. सत्ताधारी भाजपनेही राज्यात पुन्हा आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी कंबर कसली असून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीमधील जत तालुक्यातील काही गावांबाबत दाखवलेली उत्सुकता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा एक भाग असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही.
कारण, पलीकडच्या राज्यात अधिक सुविधा मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जतमधील एका गावाने 2012 साली कर्नाटकामध्ये जाण्यास इच्छुक असल्याचा ठराव मंजूर केला होता. कर्नाटकमध्ये त्यावेळी 2013च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी तयारी सुरू असताना 2012च्या अखेरीस हा मुद्दा चर्चेत राहिला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा जवळपास 10 वर्षांनी असेच काहीसे घडत आहे. 2022 या वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात बसवराज बोम्मई यांनी यावर भाष्य केले आहे. 2023च्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच बोम्मई यांनी हा जुना धागा पकडून यावर भाष्य केल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, बोम्मई यांनी जवळपास गेल्या 10 वर्षांच्या काळात जतमधील संबंधित गावांना आपल्या राज्यामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत उत्सुकता दाखवली नाही. परंतु, सध्या महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाव तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिसमितीची स्थापना करून हालचाली सुरू करताच बोम्मई यांनी हा मुद्दा उकरून काढला. सीमाप्रश्नासाठी आपल्या शेजारील राज्यामध्ये हालचाली सुरू असतानाही आपल्या राज्यातील सरकार यावर गंभीर नाही, असा संदेश जर जनतेमध्ये गेला तर आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये याची किंमत आपल्याला मोजावी लागू शकते. हे ओळखूनच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जतमधील गावांचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे बोलले जाते.
महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर…
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर राज्यातील भाजप नेत्यांची मात्र यामुळे पुरती कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यांमध्ये सध्या भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे तेथील सरकारमधील नेत्यांकडून राज्याविरोधात विधाने झाली तरी त्या नेत्यांवर थेट टीका करता येत नाही. तसेच या मुद्द्यावर गप्प बसूनही चालत नाही. मौनव्रत धारण केल्यास विरोधकांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागते. त्यामुळे बोलावे तर लागतेच, पण आपल्याच पक्षातील नेत्यांना न दुखावता या प्रश्नावर भाष्य करावे लागते. त्यामुळे याबाबत महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती होते. पलीकडच्या राज्यात इतरांचे सरकार असल्यास त्यावर कडाडूनपणे टीका करण्याचा मार्ग खुला असतो, परंतु स्वपक्षाचे सरकार असल्यास भाजपच्या नेत्यांची मात्र अडचण निर्माण होते.
