महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. परंतु आता आगामी हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. या वेळी अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने होणार असल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. महाविकास आघाडीची स्थापना झाली त्यावेळी सुरुवातीला काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे विधानसभेचे अध्यक्ष होते. मात्र त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे पद अद्याप रिक्त आहे.
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन झाले आहे. गेल्या वर्षभरापासून विधानसभा अध्यक्षपदावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधत होते. मात्र कोरोना काळात कमी दिवस अधिवेशन झाल्यामुळे निवडणूक घेणे शक्य नव्हते असे काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कशी होते
संसदीय अध्यक्षपदांची निवडणूक घेण्याचा अधिकार जसा राष्ट्रपतींना असतो तसाच राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक तारीख ठरवण्याचा अधिकार असतो. राज्यपाल सांगतील त्या तारखेला अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्य सरकारला घ्यावी लागते. जर राज्यपालांनी एखाद्या तारखेची शिफारस केली तर त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाला निवडणूकीची तारिख ठरवणं बंधनकारक आहे. राज्यपाल जी तारिख देतील त्या तारखेच्या आदल्या दिवशी अनुमोदक आणि अध्यक्ष पदासाठी फॉर्म भरला पाहिजे. मात्र सात दिवसांपुर्वी सर्व सदस्यांना याची माहिती देणे बंधकारक असतं. राज्यपालांनी जर २८ तारिख दिली तर २७ तारखेला फॉर्म भरुन प्रक्रिया पार पाडता येते.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही नियम ६/३ प्रमाणे होते. गुप्त पद्धतीने ही निवडणूक घेण्यात येते. सदस्य गुप्त मतपत्रिकेद्वारे ही निवडणूक घेण्यात येते. यामध्ये गोपनीयता पाळण्यात येते. तसेच दुसरी पद्धत म्हणजे आवाजी मतदान प्रक्रिया आहे. यामध्ये विधानसभेचे सदस्य हे आवाजी पद्धतीने अध्यक्षपदाची निवड करत असतात. परंतु यामध्ये कोणता सदस्य मत कोणाला देतो हे स्पष्ट समजते. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सदस्य अर्ज करु शकतात.
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कोणते?
कोणत्याही राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष हेच विधानमंडळ आणि विधानसभा सचिवालयाचे प्रमुख असतात. ते पीठासीन अधिकारी असतात. तसेच अध्यक्षांना घटना, कार्यपद्धती, नियम आणि संसदेच्या परंपरांच्या अंतर्गत व्यापक अधिकार असतात.
विधानसभा अध्यक्षांना सदनात सर्वोच्च अधिकार असतात. विधानसभेची व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी अध्यक्षांवर असते. सदनातील सदस्यांकडून नियमांचे पालन होतंय की नाही याकडेही अध्यक्षांचे लक्ष असते.
सदस्यांना अध्यक्षांचे म्हणणे आणि मत आदरपूर्वक ऐकणं अपेक्षित असते. विधानसभेचे अध्यक्ष सदनात कोणता सदस्य किती वेळ बोलणार हे ठरवत असतात. तसे त्यांना अधिकार असतात. मात्र त्यांना कोणत्याही चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार नसतो. जेव्हा अध्यक्ष अनुपस्थित असतात तेव्हा उपाध्यक्ष सदनातील कामकाज पाहतात.
जर एखाद्या सत्ताधारी किंवार विरोधी पक्षातील आमदाराला जर आपल्या आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा असेल तर त्यांना आपला राजीनामा हा विधानसभा अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो. विधानसभ अध्यक्षांनी हा राजीनामा स्वीकारतात.
हेही वाचा : स्वतःमध्ये बदल करा नाहीतर मला बदल करावा लागेल, पंतप्रधान मोदींची खासदारांना तंबी
