कॉ गोविंद पानसरेंच्या हत्येला 7 वर्ष उलटल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडून महाराष्ट्र राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे बुधवारी वर्ग केला. याबाबत पानसरे कुटुंबीयांनी न्यायालयात मागणी केली होती. आतापर्यंत पानसरे हत्येचा तपास सीआयडीने स्थापन केलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) करत होते.
एसआयटीला तपासात यश आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करणारा अर्ज पानसरेंच्या कुटुंबीयांकडून अॅड अभय नेवगी यांच्याद्वारे गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांनी पानसरे कुटुंबीयांनी केलेला अर्ज मंजूर करत तपास एसआयटीकडून एटीएसकडे वर्ग केला.
एटीएसला सीआयडी तपासात सहकार्य करणार –
वकील अशोक मुंदरगी यांनी सीआयडीला हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात काहीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. एटीएससुद्धा राज्य सरकारची तपास यंत्रणा आहे. पानसरे हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यावर आक्षेप नाही. आम्ही तपासादरम्यान एसआयटीचे काही अधिकारी एटीएसला सहकार्य करतील, असे त्यांनी सांगितले.
दाभोलकर, पाटकर कुटुंबीय हिटलिस्टवर –
पानसरे यांच्या हत्येमागील खरा सूत्रधार कोण आहे, हे अद्याप समजले नाही. एसआयटीच्या म्हणण्यानुसार, पानसरे यांच्या हत्येमागे ज्यांचा हात आहे, त्यांच्या हिटलिस्टवर ४० जण आहेत. त्यामध्ये दाभोलकर कुटुंबीय आणि मेधा पाटकर यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे मास्टरमाइंडला अटक व्हावी, हीच इच्छा असल्याचे नेवगी यांनी सांगितले.
