Thursday, August 5, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर ताज्या घडामोडी वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली, देशमुखांची याचिका फेटाळल्यावर भातखळकर यांचा टोला

वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली, देशमुखांची याचिका फेटाळल्यावर भातखळकर यांचा टोला

बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत.

Related Story

- Advertisement -

महाविकास आघाडी सरकार सध्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपामध्ये घेरलं गेलं आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोप करण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात ईडी आणि सीबीआय चौकशी सुरु आहे. राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी सीबीआय चौकशीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. यावरुन विरोधकांकडून निशाणा साधण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असल्यामुळे वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली असल्याचा टोला विधानपरिषदेचे सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लगावला आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत. देशमुखांचं उठसूठ समर्थन करणाऱ्या ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं झालंय असो टोला भातखळकर यांनी लगावला आहे. तर वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली आहेत अशी खोचक टीका अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

- Advertisement -

राज्य सरकारनं याचिके काय म्हटलंय

राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांत सचिन वाझे याला पोलीस दलात आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये देशमुखांचा हस्तक्षेप असे दोन मुद्दे काढून टाकण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारे हे दोन मुद्दे वगळण्यास सांगितले असून हे मुद्दे प्रशासकीय आणि मंत्रालयीन असल्याचे म्हटलं आहे. सीबीआय या दोन मुद्द्यांवर चौकशी करुन राज्य सरकार अस्थिर करु पाहत असल्याचे राज्य सरकाने आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायची होती यासाठी निकालावर दोन आठवड्यांची स्थगिती हवी होती. परंतु उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळत निकालावर स्थगिती देण्यास नकार दिला यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

- Advertisement -