मुंबईः औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व माजी महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) नोटीस बजावली आहे. आजच मुंबई कार्यालयात चौकशीसाठी हजर रहा, अशी नोटीस ईडीने पाण्डेय यांना बजावली आहे. पंतप्रधान आवास योजना निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याप्रकरणी पाण्डेय यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. याआधी पालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांचीही ईडीने चौकशी केली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात ४० हजार घरे बांधणे प्रस्तावित होते. त्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांच्या बांधकाम निविदा काढण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करण्याता आला. त्यानंतर हे प्रकरण ईडीकडे सोपवण्यात आले. ज्या कंपनीची निविदी मंजूर झाली. त्या कंपनीशी संबंध असलेल्या लोकांच्या घरावर ईडीने छापे मारले. आतापर्यंत ९ ठिकाणी ईडीने छापे मारले. औरंगाबाद पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांचीही याप्रकरणी चौकशी झाली. पाण्डेय हे औरंगाबाद पालिका आयुक्त असताना हा घोटाळा झाला होता. पाण्डेय हे आता औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांनी आजच चौकशीसाठी मुंबई कार्यालयात हजर रहावे, अशी नोटीस ईडीने बजावली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजने अतंर्गत दहा लाख घरे महाराष्ट्रात बांधण्यात येणार आहेत. या घरांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी खास आरक्षण असणार आहे. २.५ लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवर्गासाठी असणार आहेत. वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली.
रमाई आवास योजने अतंर्गत दिड लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. यातील किमान २५ हजार घरे मातंग समाजासाठी असणार आहेत. तसेच शबरी आणि पारधी समाजासाठी आदिम आवास योजने अंतर्गत १ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत ५० हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.
