उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशिव करण्यात यावे, या मागणीला केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. पण औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामानंतरणाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबतची माहिती मुंबई उच्च नयायलायाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यावरून एक नवा वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव हे छत्रपती संभाजीनगर ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या नावासाठी कोणाकडूनही हरकत दाखवण्यात आली नाही. पण असे असताना केंद्राकडूनच नामांतरणाचा हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे, केंद्रामध्ये भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना भाजपच्या नेत्यांनीच या मागणीसाठी जोर लावून धरला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळत असताना मविआ सरकारमधील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याला मान्यता दिली. पण नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-भाजप युतीच्या सरकारकडून पुन्हा एकदा नव्याने या मागणीला मान्यता देण्यात आली. ज्यामुळे राज्यात एकच जल्लोष करण्यात आला.
दरम्यान, उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याला कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण औरंगाबादचे नाव नामांतर अद्यापही वेटिंगवर ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापले, नरेश म्हस्के काय म्हणाले?
गेल्या महिन्यात भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर नाही तर धर्मवीर छत्रपती संभाजीनगर करावे, अशी मागणी केली होती. हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात बोलतांना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी छत्रपती संभाजी हे धर्मवीर नव्हते असे वक्तव्य केले होते, ज्यामुळे चित्रा वाघ यांनी औरंगाबादचे नाव धर्मवीर छत्रपती संभाजीनगर करावे, असे एका सभेत म्हंटले होते. तर याबाबत आपण शिंदे-फडणवीस सरकारकडे मागणी देखील करणार असल्याची माहिती चित्रा वाघ यांच्याकडून दिली होती.
