इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी (obc political reservation) आवश्यक असणारा इम्पिरिकाल डाटा (imperial data) राज्य सरकारमार्फत जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या (Madhya Pradesh) धर्तीवर राज्यातही ओबीसी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक सरसावले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बुधवारी शरद पवार (sharad pawar) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (ncp) मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री आणि पदाधिकारी उपस्थिती होते. यावेळी केंद्र सरकारने देशभरात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मोदी सरकारकडे मागणी केली. तर दुसरीकडे भाजपने प्रदेश कार्यालय ते मंत्रालयावर मोर्चा काढला. यावेळी महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप करण्यात आला
जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही : शरद पवार
ओबीसी समाजाला असणारा न्यायाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे आणि यासाठी जातीनिहाय जनगणना (Caste wise census) केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्पष्ट भूमिका शरद पवार (sharad pawar यांनी आज मांडली. पवार म्हणाले, राज्यघटनेने अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या सवलतींचा त्यांना फायदा झाला. याच धर्तीवर सवलतींचा आधार ओबीसी समाजाला देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादा समाज सन्मानाने उभा राहत नाही, तोपर्यंत सवलती देण्याची गरज आहे. यासाठी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, यासाठी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाला महाविकास आघाडीने धोका दिल्याचा आरोप भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री करत असेल तरी त्यांनी सत्तेत असताना यासाठी काय केले? असा सवाल पवार यांनी केला. भाजपचे नेते काहीही बोलत असले तरी त्यांच्या मनातली मळमळ स्पष्ट दिसत आहे. या लोकांकडून ओबीसींना न्याय मिळेल, याची कोणतीही शक्यता नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
आघाडी सरकार फसवणूक करत आहे : चंद्रकांत पाटील
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्याचा निर्धार करून भाजपने आज मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला आणि पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी अटक करून घेतली. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींची फसवणूक करत असल्याचा आरोप यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. प्रदेश कार्यालयातून मंत्रालयाकडे निघालेल्या मोर्चाला पोलिसांनी अडविल्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी आघाडी सरकारच्या विरोधात तसेच ओबीसींना परत राजकीय आरक्षण देण्याच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते या विषयाचा अभ्यास करत नाहीत आणि मार्गही काढत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षासाठी आवश्यक असलेली तिहेरी चाचणी आणि एंपिरिकल डेटा गोळा कसा करायचा हे सांगावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.
प्रतिक्रिया
ओबीसींचे आरक्षण ही राजकीय लढाई नाही तर सामाजिक लढाई आहे.
– छगन भुजबळ, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री
सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिला असला तरी कोर्टाच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणूका घेण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.
– जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
आधी रेशीम बागेतील संघाच्या कार्यकारिणीत सर्व जातींना आरक्षण देण्याचा ठराव करा आणि मग आमच्यावर बोला
– धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री
ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू
– खासदार सुप्रिया सुळे
ओबीसींच्या शत्रूशी आमचे युद्ध सुरू झाले आहे या भावनेने येथे ओबीसी बांधव आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडे ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत. पण ओबीसींची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत.
– सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते
