कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता उद्योजकांना विविध शुल्क भरण्यासाठी विलंबशुल्क न आकारण्याचा महत्वाचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार विलंबशुल्काऐवजी आता उद्योजकांना शुल्क भरण्याचा कालावधी वाढवून दिला जाणार आहे. म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत देय शुल्क भरण्याचा कालावधी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी हे परिपत्रक काढले आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता रिअल इस्टेट प्रकल्पांसंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी विकास प्राधिकरणे, राज्य शासनाचे इतर कार्यालये यांच्या मार्फत विविध परवानग्या, परवाने, नोंदणी, इमारत आराखडा मंजूरी, इतर ना हरकत प्रमाणपत्र यांना कोणत्याही अर्ज प्रक्रियेशिवाय नऊ महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्यामुळे देय शुल्क (विलंब शुल्क न आकारता) भरण्याचा कालावधी, सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी मंजुरी दिलेल्या परवानग्या, लायसन्स, नाहरकत प्रमाणपत्रे, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे, भोगवटा प्रमाणपत्रे, प्राधिकरणांकडे जमा करावयाचे शुल्क आदींची लॉकडाऊन वा त्यानंतरच्या अनलॉक कालावधीत समाप्त होणारी मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली होती. दरम्यान, कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे विविध स्तरावरील उद्योग बंद पडले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कामगार स्थलांतरीत झाले. औद्योगिक विकास थांबला व त्यांचा औद्योगिक युनिटवर वाईट परिणाम झाला. त्यातून स्थिरावत असताना कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे शासनाने पुन्हा एकदा उद्योगांसाठी कडक निर्बंध घातले. या काळात कामगारांना काम नसल्याने ते स्थलांतरीत होत आहेत. त्यामुळे उत्पादनावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. या प्रकरणी उद्योजकांस मुभा वा सूट देणे आवश्यक असल्याने महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या २९ एप्रिल २०२१ ला झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यात पारीत ठरावानुसार महामंडळाने विलंबशुल्क न आकारण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
परिपत्रकातील लक्षवेधी मुद्दे
– ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत देय शुल्क भरण्याचा कालावधी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
-ज्या भूखंडांचा विकास कालावधी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत किंवा त्यानंतर संपलेला आहे तसेच ज्या भूखंडधारकांनी भूखंडावरील इमारतीचे नकाशे मंजूर करुन घेऊन इमारतीचे बांधकाम सुरु केले आहे. अशा भूखंडांचा विकास कालावधी संपलेल्या दिनांकापासून कोणतीही अतिरिक्त प्रिमियम रक्कम न भरता ३० जून २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
– ज्या भूखंडधारकांनी भूखंडावरील इमारतीचे नकाशे मंजूर करुन घेऊन इमारतीचे बांधकाम सुरु केले आहे व ज्या भूखंडधारकांचा विकास कालावधी १ मार्च २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत संपणार आहे. अशा उद्योजकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
अ) ज्या उद्योजकांनी मुदतवाढ शुल्क भरुन मुदतवाढ मंजूर करुन घेतली व अशा उद्योजकांना विकास कालावधी १ मार्च २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीमध्ये संपणार आहे. अशा उद्योजकांना या कालावधी विनाशुल्क असल्याने त्यांनी जेवढ्या कालावधीकरीता सशुल्क मुदतवाढ घेतलेली आहे. तेवढ्या कालावधीकरता त्यांना विनाशुल्क मुदतवाढ १ जुलै २०२१ पासून लाग करण्यात आली आहे. जसे- एखादा भूखंडधारकाने ३० जुलै २०२० पर्यंत सशुल्क मुदतवाढ घेतली असेल तर त्याला १ ऑगस्ट २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत विनाशुल्क मुदतवाढ लागू राहिल. तसेच त्याने दिनांक १ मार्च २०२० ते ३० जुलै २०२० पर्यंत सशुल्क मुदतवाढ घेतली असल्यामुळे तसेच त्याकालावधीकरीता त्यांना कोविडचा लाभ मिळाला नसल्यामुळे सदर भूखंडधारकास पुढे १ जुलै २०२१ पासून पाच महिन्याचा कालावधी विनाशुल्क वाढविण्यात येईल.
ब) ज्या उद्योजकांचा विकास कालावधी हा १ मार्च २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीमध्ये संपणार आहे अशांना या कालावधीपर्यंतचा कालावधी विनाशुल्क आहे. त्यामुळे त्यांचा ज्या तारखेस विकास कालावधी संपलेला आहे. तेवढ्या कालावधीकरता त्यांना विनाशुल्क मुदतवाढीचा लाभ १ जुलै २०२१ पासून लागू करण्यात यावा.
जसे एखाद्या भूखंडधारकाचा १८ ऑगस्ट २०२० पर्यंत विकास कालावधी संपला असेल तर त्याला १५ ऑगस्ट ते २० जून २०२१ पर्यंत विनाशुल्क मुदतवाढ लागू राहिल. तसेच या प्रकरणी त्यांना १ मार्च २०२० ते १५ ऑगस्ट २०२० या कालावधीचा लाभ न मिळाल्यामुळे त्यांना १ जुलै २०२१ पासून साडेपाच महिन्याचा कालावधी विनाशुल्क वाढवण्यात येईल.
क) ज्या उद्योजकांनी ३१ डिसेंबर २०२० नंतर सशुल्क मुदतवाढ मंजूर करुन घेतली आहे अशांना विकास कालावधी १ मार्च २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत संपणार आहे. अशा उद्योजकांना संबंधित कालावधी विनाशुल्क असल्याने त्यांनी जितक्या कालावधीकरता मुदतवाढ शुल्क भरलेले आहे तेवढ्या कालावधीकरता त्यांना विनाशुल्क मुदतवाढ पुढे सशुल्क मुदतवाढीचा कालावधी संपलेल्या तारखेपासून लागू करण्यात यावा.
जसे- एखादा भूखंडधारकाने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सशुल्क मुदतवाढ घेतली असेल, त्यांनी १ मार्च २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत विनाशुल्क मुदतवाढ लागू आहे, अशांनी १ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सशुल्क मुदतवाढ घेतली असल्यास व सदर कालावधीकरता कोविड-१९ चा लाभ न मिळाल्यामुळे संबंधित भूखंडधारकास सशुल्क मुदतवाढीचा कालावधी ३१ डिसेंबर रोजी संपल्यानंतर पुढे ६ महिन्याच्या कालावधी विनाशुल्क मुदतवाढ मंजूर करुन वाढविण्यात येईल.
वरिल प्रमाणे विकास कालावधी वाढवण्याचे अधिकार महामंडळाच्या २६ सप्टेंबर २०१६ च्या परिपत्रकानुसार असतील. ज्या भूखंडधारकांनी भूखंडावरील इमारतींचे नकाशे मंजूर करुन घेऊन इमारतींचे बांधकाम सुरु केले आहे, अशा भूखंडांच्या अनुषंगाने औद्योगिक, व्यापारी, निवासी, प्राधान्य सदराखालील भूखंड वाटपाच्या किंवा हस्तांतरणाच्या अधिकारानुसार संबंधित प्रादेशिक अधिकारी वा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हे अधिकार राहतील.
संबंधित प्राधिकरणांनी मंजुरी दिलेल्या परवानग्या, लायसन्स, ना हरकत प्रमाणपत्रे, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे, भोगवटा प्रमाणपत्रे, प्राधिकरणांकडे जमा करावयाचे शुल्क आदींची लॉकडाऊन वा अनलॉक कालावधीत समाप्त होणारी मुदत ही ३० जून २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या वाढीव कालावधीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अगर व्याज आकारता येणार नाही. दंडात्मक पोटभाड्याची रक्कम वसूल न करता महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार ३ टक्के अथवा ०.५ टक्के दराने पोटभाड्याची रक्कम वसूल करण्याचा कालावधी ३० जून २०२१ पर्यंत वाढवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील, जे उद्योग घटक महामंडळाची पाणीपुरवठा आकरणी थकबाकी, सेवा शुल्क आकारणी, अग्निशमन सेवा शुल्क, पर्यावरण रक्षण शुल्क, सांडपाणी नि:सारण अधिभाराच्या आकारणीची संपूर्ण थकबाकी एक रक्कमी अथवा हप्त्याहप्त्याने संपूर्णपणे आणि चालू देयकाची आकारणी नियमीतपणे डिसेंबर २०२१ अखेर पर्यंत अदा करतील अशा सर्व उद्योगांना एकूण विलंब शुल्क आकारात ५० टक्के सूट देण्यात येईल. परंतु अशा सर्व उद्योग घटकांना आकारणीपोटी महामंडळास यापूर्वी अदा केलेल्या एकूण परिगणित विलंब शुल्क आकारणीवरील संपूर्ण जीएसटी रक्कम अदा करणे अनिवार्य राहिल. ज्या उद्योजकांनी विलंबशुल्कासह देय रक्कम महामंडळास भरणा केलेली आहे, अशांना त्यांनी भरलेली रक्कम परत करण्यात येणार नाही.
