महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मागील काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण सध्या पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठासमोर असून सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार का?, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने अद्यापही निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, आमदार बच्चू कडू यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
आम्ही बंडापूर्वीच या प्रकरणाचा अभ्यास केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यवस्थित नियोजन करून ठेवलं होतं. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच आम्ही बंड केलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा १०० टक्के निकाल आमच्याच बाजुने लागेल, असा दावा बच्चू कडूंनी केला आहे.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनाम्याबाबत भाष्य केलं आहे. महाविकास आघाडीने मोठ्या प्रमाणात चुका केल्या होत्या. कारण त्यांनी विनाकारण विधानसभा अध्यक्षांचा राजीनामा घेतला. त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव यायच्या आधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यामुळे शिंदे गटाला कायदेशीररित्या काहीही अडचण येणार नाही. महाविकास आघाडीने शिंदे गटासाठी काही गोष्टी सोप्या करून ठेवल्या. त्यामुळे कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊनच एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं, असं बच्चू कडू म्हणाले.
१६ आमदार अपात्र, विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाचा प्रस्तावासहीत अनेक याचिकांवर गेल्या तीन दिवसांपासून नियमित सुनावणी सुरू आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू असूनही अजून काहीही निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे १४ फेब्रुवारीपासून या प्रकरणी नियमित सुनावणी सुरू झाली असून ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर, शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, निरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी प्रतिवाद केला. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर.शहा न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला
