महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या चांदीवाल आयोगाने वसुलीचा आरोप करणार्‍या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. हे वॉरंट सिंह यांना बजावण्यासाठी एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आयोगाने राज्याच्या पोलीस महासंचालक यांना आदेश दिले आहेत. परमबीर सिंह आयोगासमोर उपस्थित राहत नाही त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी लागत आहे. म्हणून त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जावे, असे आयोगाचे वकील शिशिर हिरे म्हटले होते. यावर आयोगाने मंगळवारी ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी लावलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मार्चमध्ये आयोगाची स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर मुंबईतील पोलीस अधिकार्‍यांना रेस्टॉरंट आणि बार मालकांकडून पैसे गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. आयोगाने महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना हे वॉरंट जारी करण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. या अगोदर आयोगासमोर गैरहजर राहिल्याबद्दल आयोगाने परमबीर यांना तीनदा दंड ठोठावला आहे.
तिसर्‍या अनुपस्थितीनंतर, परमबीर सिंह यांना २५,००० रुपये दंड करण्यात आला, जो महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कोविड १९ च्या निधीमध्ये जमा करण्यास सांगितले गेले. आणि आता चौथ्यांदा अनुपस्थितीनंतर ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. याआधी परमबीर सिंह यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. आयोगाने आता परमबीर सिंहाच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या सुनावणीमध्ये आयोगासमोर हजर न राहिल्यास वॉरंट काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ५० हजार रुपयांचे हे जामीनपात्र वॉरंट असून सिंग यांना पैसे भरून हे वॉरंट रद्द करता येणार आहे.
