राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपालिका आणि 4 पंचायत सिमितींच्या निवडणुकीबाबतचे परिपत्रक 20 जुलैला जारी केले आहे. त्यामुळे ओबीस आरक्षणासह आगामी निवडणुका घेणे शक्य आहे. त्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. याबाबत माहिती भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यावेळी महाविकास आघाडी सराकवर जोरदार टीका केली.
महाविकास आघाडी सरकारने मागील अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणाबाबत केवळ टाइमपास केला. तत्पूर्वी महाविकास आघाडीने एक आयोग नेमला होता. मात्र, या आयोगाला लागणारे 435 कोटी रुपये सरकारने दिले नव्हते. त्यानंतर बांठिया आयोग नेमला गेला. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने फक्त टाइमपास केला. मात्र, आता राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली. तसेच त्यांनी दिल्लीत जाऊन महाधिवक्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. याला गतीमान सरकार म्हणतात, असा टोला बावनकुळे यांनी लगावला आहे.
काय आहे प्रकरण –
राज्यात मागच्या काही काळापासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा गोंधळ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली आहे. आता निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. यावर 19 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीत मध्ये प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रालाही ओबीसी आरक्षण मिळवण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया रोखता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरूच झाली नाही, तिथे ओबीस आरक्षणाच्या सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
