महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद थंडावला असला तरी दोन्ही राज्यांमधील अंतर्गत कुरबुरी सुरूच आहेत. राज्य सरकारने सीमा भागातील मराठीबहुल गावांसाठी निधी जाहीर केला आहे. या निधीविरोधात कर्नाटक सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्राने जाहीर केलेला निधी आम्ही रोखू, असे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले आहे.
सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने सीमा भागातील मराठीबहुल ८६५ गावांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून ५४ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. यावरून कर्नाटकातील विरोधी पक्षांनी तेथील भाजप सरकारला धारेवर धरले. आपल्या राज्यातील गावांसाठी इतर राज्यातील सरकार निधी देत असेल तर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री बोम्मईंविरोधात टीकास्त्र सोडले.
विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना बसवराज बोम्मई म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार येथील गावांसाठी निधी देत असेल तर मी राजीनामा का द्यावा? आपणही महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूरसारख्या ठिकाणांसाठी निधी दिला आहे. कारण या ठिकाणी कर्नाटकचे लोक जात असतात. या प्रकरणात मी लक्ष घालेन. काय करायला हवे हे मला शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही. हा निधी थांबवण्यासाठी आम्ही पावले उचलू.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. डिसेंबर महिन्यात या दोन्ही राज्यांतील वाद शिगेला पोहचला होता. महाराष्ट्रातून जाणार्‍या वाहनांना कर्नाटकच्या सीमेवर अडवण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर गाड्यांवर दगडफेक करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही कर्नाटकात येण्यापासून रोखण्यात आले होते. या दोन्ही राज्यांतील नेत्यांमध्ये शाब्दिक वार सुरू असतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करीत प्रकरण शांत केले होते.
