मुंबई – जुनी पेन्शन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी या मागणीसाठी १४ मार्चपासून राज्य सरकारचे जवळपास १८ लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. यामुळे राज्यातील शासकीय यंत्रणा ठप्प झाली आहे. आरोग्यसुविधेचा बोजवारा उडाला असून शाळा बंद आहेत. तर, महसूल विभागातील कामेही रखडली आहेत. एकूण सामान्य माणसांना या संपामुळे त्रास होत असल्याने या संपाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
गुणरत्न सदावर्तेंच्या याचिकेत काय?
कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त असली तरीही संप हा एकमेव मार्ग नाही. त्याऐवजी आम्ही जसा न्यायालयीन लढा दिला, त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागायला हवी”, अशी याचिका गुणरत्ने सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काल केली होती. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी घेण्यात आली.
कोर्ट काय म्हणालं?
शांततेने निषेध करण्याचा कर्मचाऱ्यांना अधिकार आहे हे मान्य केले तरी मूलभूत सेवा मिळण्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. संपावर जाण्याचा कर्मचाऱ्यांना मूलभूत आणि नैतिक अधिकार नाही. संपामुळे सर्वसामान्यांना आवश्यक सेवांपासून वंचित राहावे लागणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असंही राज्य सरकारने यावेळी न्यायालयात सांगितलं.
The Acting Chief Justice SV Gangapurwala and Justice Sandeep Marne asked the State to place on record the steps it has taken and will take to contain the situation and help citizens. #OldPensionScheme
— Live Law (@LiveLawIndia) March 17, 2023
