मंत्र्यांपुढे अधिकारी मुजोर असतात, त्यांना वेळेवर उत्तरे देत नाहीत हे अनेकदा चर्चेत येते. परंतु विधानमंडळाला माहिती देण्यासाठीही अधिकारी येत नाही. त्यामुळे बीड नगरपालिकेच्या चार अभित्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, तर उपमुख्यमंत्र्यांनी निरोप देऊनही त्यांच्याबरोबरची बैठक टाळणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला चौकशीअंती निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
विनायक मेटे यांनी बीड नगरपालिकेच्या मुजोर अधिकाकाऱ्यांबाबत सभागृहाचे लक्ष्यवेधीद्वारे लक्ष वेधले. मेटे यांनी बीड नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा पाणीपुरवठ्याच्या बाबातीत नागरिकांच्या जीवाशी खेळ चालल्याचे निदर्शनास आणले. कोरोना काळातही मृतांच्या अंत्यविधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून त्यामध्ये अधिकारी आणि पदाधिकारीही सामील असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अनेक कामांत भ्रष्टाचार, तरीही नगरपालिका मुख्याधिऱ्यांचे दुर्लक्ष असून ते कार्यालयात सतत गैरहजर असतात. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांच्यावर कारवायी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ताकीद देऊनही त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नसल्याकडे मेटे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मेटे यांच्या लक्षवेधीला दुजोरा देताना सतीश चव्हाण यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी बैठकीला निमंत्रण देऊनही हे मुख्याधिकारी कार्यालयात हजार असतानाही बैठकीला आले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई व्हावी.
लक्षवेधीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तरपुरे यांनी सांगितले की, या लक्षवेधीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी तेथील संबंधित चार अधिकाऱ्यांना येथे बोलावले होते. रविवारी त्यांच्यासोबत लक्षवेधीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मात्र आज (सोमवार २१ मार्च २०२२२) त्यांना बेलावले असूनही ते आले नाहीत. इतकेच नाही तर त्यांनी त्यांचे मोबाईलही बंद ठेवले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. त्यामुळे सभासदांच्या भावना संतप्त झाल्या.
उपमुख्यमंत्र्यांचा निरोप झिडकाऱणाऱ्या आणि मंत्र्यांना माहिती देण्यासाठी सक्त सूचना देऊनही सभागृहात हजर नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि मुख्याधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा, अशी मागणी सभागृहाने केली. मात्र राहुल टाकले, योगेश हांडे, सुधीर जाधव आणि सलीम सय्यद याकूब यांना निलंबित करण्या येत असल्याचे तनपुरे यांनी जाहीर केले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला मात्र चौकशीअंती निलंबित करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
