मुंबई : मुंबई महापालिकेची एक अंगीभूत संस्था (अखत्यारीत) असलेल्या बेस्ट उपक्रमाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी तयार केलेला 9,439.56 कोटी रुपयांचा आणि तब्बल 2,132.51 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्टचे महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांना गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) सादर केला. त्यामध्ये, बेस्ट विद्युत विभागाला 46.18 कोटी रुपये नफ्यात दाखवले आहे, तर परिवहन विभागाला 2,132.51 कोटी रुपये तोट्यात दाखवले आहे. (BEST Transport posts loss of Rs 2,132 crore and while Power Department posts profit of Rs 46.18 crore)
या एकूण तुटिमधून 46.18 कोटींचा नफा वळता केल्यास बेस्ट उपक्रमाला एकूण 2,086.33 कोटी रुपयांचा तोटा दर्शविण्यात आला आहे. मात्र अर्थसंकल्प हा किमान 1 लाख रुपये शिलकीचा दर्शविण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने मुंबई महापालिकेकडे एकूण 2,132.52 कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनुदानाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. बेस्ट उपक्रमाने भांडवली खर्चासाठी 1,849.24 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र आतापर्यंत मुंबई महापालिकेनेच कोट्यवधी रुपयांची तोट्यात सुरू असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला दरवर्षीच कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे.
आता मुंबई महापालिकेने तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली आहेत. तर कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल दोन हजार कोटींची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, महापालिकेच्या विविध बँकामधील 92 हजार कोटींच्या ठेवी मोडीत काढाव्या लागल्या आहेत. परिणामी मुदत ठेवी या 81 हजार कोटींवर घसरल्या आहेत. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात बेस्टला 800 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देऊ केली आहे. तशी तरतूदही केली आहे. मात्र बेस्टला अपेक्षित आर्थिक अनुदान यंदा देण्याबाबत महापालिका कदाचित हात आखडता घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र आता राज्यात नवीन सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार असल्याने सरकारला बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.
हेही वाचा – New Government : नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 5 डिसेंबरला? यावेळी ठिकाण बदलण्याची शक्यता
बसगाड्यांची संख्या दहा हजारापर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट
बेस्ट उपक्रमात काही वर्षांपूर्वी चार हजार बसगाड्यांचा ताफा होता. मात्र अनेक बसगाड्या भंगारात निघाल्या. सध्या स्वामालकीच्या 1,085 बसगाड्या शिल्लक आहेत. त्यापैकीसुद्धा 510 बसगाड्या जुन्या झाल्याने भंगारात काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बेस्टच्या स्वतःच्या बसगाड्यांची संख्या अवघ्या 575 वर येणार आहे. मात्र बेस्ट उपक्रमाला तोट्यामधून नफ्यात आणण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाच्या आदेशाने बेस्ट उपक्रमाने भाडे तत्वावरील बसगाड्या वापरायला सुरुवात केली. सद्या बेस्ट उपक्रमात भाडे तत्वावरील 2081 बसगाड्या आहेत. एकूण 3,166 बसगाड्या सेवेत आहेत. मात्र बेस्टला आगामी 2027 पर्यंत पर्यावरणपुरक अशा 10 हजार इलेक्ट्रिक बसगाड्यांचा ताफा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2026 पर्यंत बेस्टला बसताफा 8 हजारापर्यंत न्यायचा आहे. त्यासाठी बेस्ट उपक्रम महापालिकेने जादा आर्थिक मदत केल्यास नवीन बसगाड्या खरेदी करणार आहे. अन्यथा बेस्ट उपक्रम भाडे तत्वावर इलेक्ट्रिक बसगाड्या बस ताफ्यात आणणार आहे.
वास्तविक, बेस्ट उपक्रमाने बसताफ्यात वाढ करण्यासाठी 2650 एकमजली इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी करण्याबाबत कार्यादेश दिले आहेत. 2026-27 या आर्थिक वर्षात 100 इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, बेस्टने 273 एकमजली इलेक्ट्रिक एसी बसगाड्या खरेदी करण्याचे आणि 237 मिडी इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी बेस्टला 679.51 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. तसेच, बेस्टने 2100 एकमजली इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी करण्याचे कार्यादेश दिले आहेत. त्यापैकी 205 गाड्या उपलब्ध झाल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त बेस्ट उपक्रम 1200 दुमजली बसगाड्या खरेदी करणार आहे. त्यापैकी 50 बसगाड्या उपलब्ध झाल्या आहेत.
हेही वाचा – Maharashtra Politic : मुख्यमंत्री ठरण्याआधीच घडामोडींना वेग? जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली शिंदेंची भेट
विद्युत पुरवठा विभाग
दरम्यान, केंद्र शासनाच्या उर्जा मंत्रालयाने अंमलात आणलेली सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आहे. विद्युत वितरण कंपन्याची एकूण तांत्रिक आणि व्यवसायिक नुकसान कमी करण्यासाठी व त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी भारत सरकारकडून सुधारित वितरण क्षेत्र योजना सुरू केली आहे. ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी बेस्ट उपक्रमाकरिता स्मार्ट मीटरींग आणि वितरण पायाभूत सुविधांचा बेस्ट उपक्रमाकरीताचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) मंजूर केला आहे. मंजूरी पत्रानुसार महाव्यवस्थापक, बेस्ट उपक्रम आणि ऊर्जा मंत्रालय यांच्यावतीने प्रतिनिधी म्हणून पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी करार झाला आहे.
सदर योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2025-26 पर्यंत आहे. वीज वितरण हानी कमी करणे आणि आधुनिकीकरण या योजनेस केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने प्रोजेक्ट कॉस्ट म्हणून 972.88 कोटी रुपये एवढ्या रकमेस मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी 60 टक्के रक्कम 583.73 कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून अनुदान म्हणून प्राप्त होणार आहे ते आणि उर्वरीत 40 टक्के रक्कम 389.15 कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाच्या योगदानातून प्रती भाग निधी कर्ज म्हणून उभारला जाईल. स्मार्ट मीटर योजना, आरेखन करणे, विकसित करणे वित्तिय पुरवठा करणे उभारणे चालवणे आणि हस्तांतरित करणे या तत्त्वानुसार करण्याचे प्रस्तावित आहे. स्मार्ट मीटर योजनेकरीता केंद्र शासनाने 677.00 कोटी रुपये एवढी प्रोजेक्ट कॉस्ट म्हणून मंजूरी दिली आहे. यासाठी 900 रुपये प्रत्येक मीटर मागे अनुदान प्राप्त होणार आहे.
हेही वाचा – Waqf board : वक्फला 10 कोटी अनुदानाचा जीआर 24 तासात मागे; फडणवीसांचे ट्विट चर्चेत, पडद्यामागे काय घडतंय!
बेस्टला पाच वर्षात ८,५८२ कोटींची आर्थिक मदत
- 2019-20 – 2150 कोटी
- 2020-21 – 1117 कोटी
- 2021-22 – 1266 कोटी
- 2022-23 – 2631 कोटी
- 2023-24 – 1428 कोटी
- एकूण – 8582 कोटी
