नांदेड : ‘भारत जोडो यात्रा’ कन्याकुमारी ते काश्मीर असा प्रवास करत आहे. या मार्गाबद्दलही काही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. पण देशाची दोन टोके जोडणारा हा मार्ग आहे. ही पदयात्रा गंगा नदीचा मुख्य प्रवाह असून उपनद्यांप्रमाणे ओदिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल व इतर राज्यांतही अशाच पद्धतीने ‘भारत जोडो यात्रा’ निघत आहेत, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले आहे.
जयराम रमेश यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या राज्यांतून ही भारत जोडो यात्रा जाणार नाही. महाराष्ट्रातही फक्त पाचच जिल्ह्यांतून पदयात्रा जात आहे, कन्याकुमारी ते काश्मीर ही भारताची उत्तर-दक्षिण ही दोन टोके याने जोडली जात आहेत, असे जयराम रमेश म्हणाले. निवडणुकीचे वेळापत्रक व पदयात्रेचे वेळापत्रक यांचा ताळमेळ लागणेही अशक्य आहे. निवडणूक काळात पदयात्रा गुजरात किंवा हिमाचल प्रदेशात गेली तर तेथील सर्व नेते पदयात्रेतच व्यग्र राहिले असते, असे सांगून ते म्हणाले, पदयात्रेचा मार्ग विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा करून आखला गेलेला आहे. याशिवाय, सुरक्षेसंदर्भातही काही प्रश्नांचा विचार करून हा मार्ग निवडलेला आहे.
केंद्र सरकार ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केवळ विरोधी पक्षातील लोकांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी, त्यांचा छळ करण्यासाठी केला जात आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही त्याचीच किंमत मोजली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनाही चौकशीच्या नावाखाली नाहक त्रास दिला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्यावर याच पद्धतीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला, असे त्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षांनी वारंवार केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय स्वार्थासाठी गैरवापर केला जात असल्याबद्दल आवाज उठवला आहे. संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए कोर्टाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ‘मोदी सरकार के दो भाई, ईडी और सीबीआय’, असा टोलाही जयराम रमेश यांनी लगावला.
महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून विकासाची कामे झालेली आहेत. या क्षेत्रावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबादबा आहे. हा दबदबा मोडून काढण्यासाठीच भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून गृहमंत्र्यांकडेच त्याचा कारभार सोपवला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्यासाठीच हे केले गेले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात सहकार क्षेत्रावर कर लावला जात नव्हता, परंतु मोदी सरकारने सहकारावरही कर लावला आहे. साखर निर्यातीची मर्यादाही कमी केली आहे. हे सर्व सहकार क्षेत्र संपवण्यासाठी चालले आहे, असा आरोपही जयराम रमेश यांनी केला.
