भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींना जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. न्या. सुरेंद्र कुमार कौल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
पाच आरोपी तुरुंगातच राहणार
सुप्रीम कोर्टाने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील पाच आरोपींविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेसंबंधी अधिकचा वेळ देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने या सुनावणीत सांगितले की, ठरलेल्या वेळेत याचिका दाखल झाली नाही तर या प्रकरणातील आरोपी जामीनास अपात्र होतील. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वकील सुरेंद्र गडलिंग, प्रो. शोमा सेन, दलित कार्यकर्ते सुधीर धवले, सामाजिक कार्यकर्ते महेश राऊत आणि केरळचे रोना विल्सन यांना तुरुंगातच रहावं लागणार आहे. मात्र आता आरोपी हायकोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल करू शकतात.
तेलतुंबडेंनाही झालेली अटक
या पूर्वी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच त्यांना तातडीने सोडण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र येथील न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांच्या वकिलांनी अटकपूर्व जामिनासाठी ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने त्यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत संरक्षण दिले.
हेही वाचा –
आनंद तेलतुंबडे यांची अटक अवैध; कोर्टाचा निर्वाळा
हे षडयंत्र आहे, यात तथ्य नाही – डॉ. आनंद तेलतुंबडे
अर्बन नक्षलवादाचा बुरखा घालून सरकारची दडपशाही – डॉ. आनंद तेलतुंबडे
