निवडणूका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. याबाबत भाजपाने ओबीसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो मात्र भाजपावाले जे आरोप करत आहेत ते दुर्दैवी आहे. भाजपचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. पाच वर्ष हातात असताना ओबीसीचे प्रश्न का सोडवले नाही. भाजपला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इंम्पेरिकल डाटा घ्यावा. जनतेला सुद्धा माहित आहे कोणी कोणाच्या घरी जाऊन आता डाटा गोळा करू शकत नाही. डाटा ताबडतोब मिळू शकतो मात्र भाजपाचे सरकार तो मिळू देत नाही असा आरोप अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
कोविडच्या काळात डाटा गोळा करणे शक्य नाही. अद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीम देखील सुरु झालेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने माहिती देण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५६ हजाराहून अधिक ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यासह शिष्टमंडळ गेले असतांना संपूर्ण देशात या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे. त्यामुळे हा केवळ राज्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. भाजपचे काही लोक विरोध करत आहे. मी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वागत करतो.
फडणवीसांना एकत्र येण्याचे आवाहन
मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोन द्वारे संपर्क करून पंतप्रधानांना भेटून हा प्रश्न सोडविण्याबाबत कळविले आहे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा,ओबीसींना मिळालेले आरक्षण त्यांच्या हातातून जात आहे त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी. सद्यस्थितीत कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढताना दिसत आहे त्यामुळे आज निवडणुका घेणे शक्य आहे काय असा प्रश्न आहे. डाटा मिळाला तर चार दिवसात प्रश्न मार्गी लागेल. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे जाऊन डाटा मिळविला पाहिजे. केंद्राकडून डाटा घेणे किवा सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती करणे हे दोनच पर्याय सध्या उपलब्ध आहेत.
कोरोना काळात भारत सरकार जर जनगणना करू शकत नाही तर आता राज्य सरकार इंपिरीकल डाटा कसा गोळा करू शकणार आहे. असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचे आरक्षण मला टिकवायचे असून मला यासाठी कोणाचेही नेतृत्व मान्य आहे. मला यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही. श्रेय त्यांनी घ्यावे आणि डाटा आणावा. आम्हाला घेऊन चला नाही तर तुम्ही स्वतः जा पण डाटा घेऊन या. तसेच भाजपमुळेच आंदोलन करण्याची वेळ आली. केंद्रात त्यांचे सरकार असतांना देखील त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली मिळाली आहे. म्हणून तुम्हाला आंदोलन करावे लागले.
केंद्र सरकारमुळे केस हारले
अध्यादेश म्हणतो, लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसी आरक्षण द्या पण केंद्र सरकार लोकसंख्या (इंपिरिकल डाटा) देतच नाही म्हणुन ओबीसी केस हरले. फडणवीस सरकारने ना केंद्राकडून हा डाटा मिळवला ना स्वत: ५ वर्षात जमा केला. तेव्हा तर कोरोनाही नव्हता. ओबीसी आयोगही होता. मग अडचण कोणती होती ? असा सवाल करत भाजपावाले ओबीसींचा बुद्धीभेद करणारी विधाने करीत सुटले आहेत. मुख्य मुद्द्यांवरून भलतीकडेच लक्ष वेधीत आहेत.
इंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे, न्यायालयाला चुकीचे शपथपत्र देणे यातूनच भाजपाने ओबीसी आरक्षणावर पाणी सोडले असून आता ते जर ओबीसी प्रश्नावर आंदोलन करणार असतील तर त्यांचे स्वागतच आहे. महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार नोव्हेंबरमध्ये आल्यानंतर जगभर कोरोना उद्भवल्याने सरकारला डाटा नव्याने जमा करण्यास अवधीच मिळाला नाही. आता आम्ही मोदी सरकारकडे डाटा मागितला आहे. त्यासाठी मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांनी मा.पंतप्रधानांना भेटून लेखी मागणी केली आहे. तसेच आम्ही राज्य सरकारतर्फे सुप्रिम कोर्टात रिट याचिका दाखल करत आहोत. कोर्टाने हा डाटा देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अथवा विद्यमान ओबीसी आरक्षणासह त्या घेण्याची परवानगी द्यावी आणि कोरोना संपेपर्यंत इंपिरिकल डाटा जमवण्याच्या कामातील अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाला ह्या कामी मुदत द्यावी अशी मागणी आम्ही मा. न्यायालयाकडे करीत आहोत.
