नाशिक : पेठ तालुक्यातील भुवन येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत अधीक्षक राहुल सुरेश तायडे याने सातवीतील मुलीवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आठ दिवसांनी बहिणीवर बलात्कार झाल्याचे भावाला समजले. १५ दिवस होवूनही तिची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी आरोपी व सहआरोपींवर सक्त कारवाई करावी, अशी मागणी उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे मागणी केली आहे.
दै. आपलं महानगरमध्ये गुरुवारी (दि.२७) ‘भुवन आश्रमशाळेत सातवीच्या विद्यार्थिनीला केले सावज; पालकांपासून लपविली बलात्काराची घटना’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले. या वृत्ताची उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी दखल घेतली. भुवन (ता. पेठ, जि.नाशिक) येथील आदिवासी आश्रम शाळेत ९ एप्रिल २०२३ रोजी सातवीमध्ये शिकणार्‍या मुलीवर वसतिगृहाच्या कर्मचार्‍याने अत्याचार केल्याचा पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी व सहआरोपीवर सक्त कारवाई करावी. त्यांना जामीन मिळणार नाही, यासाठी चांगले विधीज्ञ देण्यात यावे.
वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्‍यांकडे तपासाचे काम सोपवण्यात यावे. पीडितचे मानसिक समुपदेशन करण्यात करून तिला मनोधेर्य योजनेतून तात्काळ मदत करावी. मुलीस अन्य आदिवासी आश्रमशाळेत स्थलांतरीत करावे. तक्रार घेण्यास विलंब करणार्‍या, पीडित मुलीचे जबाब बदलणार्‍या पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. आरोपी कर्मचारी व त्यास मदत करणारे आश्रमशाळेतील कर्मचारी व मुख्याध्यापक यांना सेवेतून बडतर्फ करावे. घटना घडून 8 दिवस होईपर्यंत तिच्या पालकांना अवगत न करणार्‍या व प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणार्‍या शाळेतील अन्य कर्मचारी शिक्षक, मुख्याध्यापक, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनाही प्रकरणात सहआरोपी करावे.
पीडित मुलीचा उच्चशिक्षण होईपर्यंतच्या सर्व खर्चाची तरतूद शासनाने विशेष बाब म्हणून करावी. कारण शासनाच्या परिरक्षणात असलेल्या अल्पवयीन पीडितेचे संरक्षण करण्यास शासकीय यंत्रणा असमर्थ ठरली आहे. या आश्रम शाळेत मागील वर्षभरात कोण-कोणत्या अधिकार्‍यांनी भेटी व आश्रम शाळेच्या केंद्र तपासण्या केल्या व त्यांच्या तपासणीची गुणवत्ता तपासण्यात यावी. राज्य शासनाच्या सर्व आदिवासी, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण व शासनाच्या अनुदानातून चालवण्यात येणार्‍या सर्व महिला व मुलींच्या वसततिगृहात असे प्रकार होणार नाहीत, यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना आखाव्यात.
प्रत्येक पोलीस ठाणेअंतर्गत असलेल्या अशा सर्व वसतिगृहांना त्या-त्या पोलीस ठाण्याच्या महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी प्रत्येक 15 दिवसांतून एकदा भेट देऊन तेथील विद्यार्थीनींसोबत संवाद साधावा. याबाबतच्या भेटीचा अहवाल राज्यस्तरावर संकलित करण्यात यावा. मुली व महिलांच्या वाहतूक करणार्‍या स्कूल बसेस रिक्षा व इतर वाहने यांच्या वाहन चालकाची वार्षिक चारित्र्य पडताळणी पोलीस ठाणेमार्फत करण्यात यावी. या वसतिगृहामध्ये व खासगी व्यक्तीमार्फत चालविण्यात येणार्‍या मुली व महिलांच्या सर्व वसतिगृहांचाही समावेश करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, महिला व बालविकास आयुक्त, पुणे, आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक, परिवहन आयुक्त यांना देण्यात आल्या आहेत.
