मुंबई – औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराबाबत सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. या जिल्ह्यांच्या नामांतरासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशीव करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ट्वीट करत माहिती दिली.
➡️ औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’,
➡️ उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ !
राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारची मंजुरी !
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री मा. अमितभाई शाह यांचे कोटी-कोटी आभार!
मुख्यमंत्री @mieknathshinde जी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने ‘करुन दाखविले’…! pic.twitter.com/IfXbdFec7r— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 24, 2023
उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरतोय. १९८८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्याची घोषणा केली होती. १९९५ ला औरंगाबाद महापालिकेने हा ठराव घेतला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने अधिसूचनाही काढली होती. मात्र हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि नामांतर विरोधात निकाल लागला. दरम्यानच्या कालावधीत युती सरकार गेल्याने हा मुद्दा लांबणीवर पडला. मागील ३० वर्ष शिवसेना याच मुद्द्यावरून निवडणूक लढवत आहे.
इम्तियाज जलील यांचा विरोध
औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर असून या गावाच्या नामांतरावर जनतेचीही सहमती नाहीये, असे मत औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. शहराचे नाव औरंगाबाद ठेवायचे की संभाजीनगर, यावर लोकांचे मतदान घ्यावे, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी इम्तियाज जलील यांनी केली होती.
हेही वाचा – मुघलांचा तिरस्कार करता तर लाल किल्ला पाडून टाका; नसीरुद्दीन शाह असं का म्हणाले?
दरम्यान, महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले.एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार असल्याचं चित्र स्पष्ट होताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत नामांतराबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी ठाकरेंच्या सर्व प्रस्तावांना स्थगिती आणली. यामुळे नामांतराचा प्रस्तावही स्थगित झाला. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारडे मंजुरीकरता पाठवण्यात आला होता.
उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याला मंजुरी मिळाली असून औरंगाबादच्या नामांतरासाठी केंद्राने मंजुरी दिली नसल्याची बाब स्पष्ट झाली होती. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात एकच पक्ष असतानाही राज्य सराकारच्या प्रस्तावावर अद्यापही मंजुरी मिळत नसल्याने विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र डागलं होतं. अखेर, आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत नामांतराच्या प्रस्तावाला केंद्राकडून मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती दिली.
