पूर्वी बहुतेक शेतकऱ्यांकडे असलेली बैलजोडी आता गावातील मोजक्याच लोकांकडे पाहायला मिळते. शेतीचे काम झटपट होण्यासाठी बरेच शेतकरी ट्रॅक्टरकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळे 2022-23 मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील 15 हजार शेतकऱ्यांना अनुदानातून ट्रॅक्टर प्रदान केले आहेत. शासनाच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाखांची आणि मागासवर्गीय, दिव्यांग, महिला, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सव्वालाख रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाते. यातील उर्वरित पैसे हप्त्याने संबंधित ट्रॅक्टर कंपनीला शेतकऱ्यांना भरावे लागतात.
खताच्या किमतीबरोबरच शेती मशागतीचा खर्चही महागल्यामुळे एक एकर नांगरणीसाठी भाड्याने घेतलेल्या ट्रॅक्टरला 2 हजार रुपये आणि चाऱ्यासाठी दीड हजार रुपये खर्च येतो. ट्रॅक्टर घेणे त्यावर खर्च करणे महाग नसल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टर खरेदी करताना दिसत आहेत. त्यांची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून सुरु आहे. आता ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी शेतकरी अर्ज करताना दिसत आहेत.
योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही
मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिंबक, मागेल त्याला रोटावेटरसह अशा अनेक सरकारी योजनांचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. मागील वर्षी 25 हजार शेतकऱ्यांना अनुदानातील ट्रॅक्टर आणि उपकरणे देण्यात आली आहेत. यंदाही त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे एकदा महाडिबीटी पोर्टलवर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकदा अर्ज केल्यावर त्यांना लाभ मिळेपर्यंत पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही.
‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ बळीराजाला लाभदायी
दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कन्नड येथील शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासकीय योजना सुलभपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान राज्यात राबविण्यात येत असून लाखो नागरिकांना त्याचा लाभ मिळतो आहे. जिल्ह्यातील 1 लाख 49 हजार 572 लाभार्थ्यांना 5 हजार 457 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप होत आहे. शासनाने जलसिंचनाच्या 28 प्रलंबित योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे ६ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ बळीराजाला लाभदायी ठरत असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.