Corruption in BMC | मुंबई – पारदर्शक कारभाराचा टेंभा मिरविणाऱ्या मुंबई महापालिकेत कोरोना कालावधीतील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण गाजत असतानाच, पालिकेने विविध खात्यात झालेल्या भ्रष्टाचारामध्ये चौकशीअंती दोषी ठरलेल्या ५५ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून तडकाफडकी बडतर्फ केले आहे. तसेच, १३४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. त्याचप्रमाणे, महापालिकेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. जे कोणी भ्रष्टाचार करीत असतील व ते चौकशीत दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन कचरत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे, अशी शेखी पालिका प्रशासन मिरवीत आहे.
मुंबई महापालिकेत गेल्या काही वर्षात रस्ते, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, कीटकनाशक खरेदी, मूषक संहार, भंगार विक्री, टीडीआर, भूसंपादन, शालेय पोषण आहार, टॅब खरेदी, अनधिकृत बांधकामे आदी बाबतीत भ्रष्टाचार, घोटाळा झाल्याचे आरोप विरोधी व सत्ताधारी पक्षाने केले आहेत. अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. अनेक प्रकरणात चौकशीत काहीजण निर्दोष सुटले तर अनेकजण दोषी आढळून आले. गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग सुरू आहे. या कोरोना नियंत्रणासाठी पालिकेने आतापर्यत ५ हजार कोटींचा खर्च केला असून त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप, काँग्रेसकडून वेळोवेळी करण्यात आले. त्याप्रकरणी पालिकेने बोगस कागदपत्रांच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत पोलिसांकडे तपासकार्य दिल्याचे सांगत आपले हात वर केले आहेत.
सध्या या कोरोना काळातील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची चर्चा मुंबईसह महाराष्ट्रात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई महापालिकेने पालिकेच्या विविध खात्यात गेल्या काही कालावधीत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी कर्मचारी यांच्या विरोधात काय कारवाई केली, याबाबतची माहिती उघड करून आपली ‘कॉलर’ टाईट ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आयुक्तांच्या आदेशानेच कारवाई
मुंबई महापालिका प्रशासनाने कामकाजात पारदर्शकता जपावी, नियमांना बांधील राहूनच कार्यवाही करावी, भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीविरोधात ठामपणे भूमिका घ्यावी, असा दंडक महापालिका आयुक्त डॉ. इकबाल चहल यांनी आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारतानाच घालून दिला आहे. त्याचे उचित पालन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. महापालिका प्रशासनाने आपल्या कामकाजात देखील तितकीच उत्कृष्ट शिस्त राखण्यावर कटाक्ष ठेवला आहे. म्हणूनच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी बडतर्फ/सेवेतून कमी केले/सेवेतून काढून टाकले तर सदरच्या गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित करुन महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्यास कचरत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
‘एसीबी’ कडे १४२ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या १४२ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या १४२ पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. तर उर्वरित म्हणजे ३७ पैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तात्काळ केली जाईल. उर्वरित ७ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणांमध्ये मंजुरीबाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य ३ प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती पालिका प्रशानाने दिली आहे.
