कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे दोन दिवसांचे मर्यादित ठेवण्यात आले असले तरीही या अधिवेशनादरम्यान काही महत्वाची विधेयके आणि अध्यादेश मांडले जाणार आहे. या विधेयकांवर आणि अध्यादेशांवर त्यानिमित्ताने चर्चा अपेक्षित आहे. एकुण पाच विधेयके यंदाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२१, महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक २०२१, महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२१, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१, त्यासोबतच महसूल विभागाचे महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करणेबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक २०२१ आणण्यात येणार आहे. ( bills expected during maharashtra monsoon session 2021)
शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. याआधीच गृह विभागाकडून २०२० हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंडसंहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, २०१२ यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश या विधेयकात आहे.
विधानसभेत प्रलंबित असलेल्या विधेयकांमध्ये शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधारण न्यायालये निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे.
