सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आता राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. यातून भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला असला तरी राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना नेते, परिवहन मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानपरिषदेच्या आमदारांची नियुक्ती न करणंही बेकायदा असल्याचे म्हणत निकालाचा अभ्यासूनच निर्णय घेणार असल्याचे अनिल परब यांनी जाहीर केले आहे. अनिल परब आज मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील आदेश पारित केले आहेत. या संपूर्ण निकालाची प्रत आल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. यात नेमक्या कुठल्या मुद्द्याला किंवा संविधानाच्या कुठल्या तरतुदीचा वापर करुन अशाप्रकारचे आदेश दिले गेलेत याचा अभ्यास करु.
हा जर न्याय असेल तर, विधान परिषदेच्या 12 आमदार जे गेले दीड वर्षांपासून राज्यपालांकडे नियुक्तीची मागणी करतोय, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट आदेश दिला नसला तरी अशाप्रकारे रिक्त जागा ठेवता येणार नाहीत, असा सुतोवाच मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या निर्णयात केला होता. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? असा सवाल अनिल परब यामनी उपस्थित केला आहे.
एका बाजूला मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्त ठेवता येणार नाही म्हणून जर हा निर्णय 12 आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधान परिषदेचे 12 आमदार जे वेगवेगळ्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करतात किंवा राज्यपालांच्या वतीने महाराष्ट्राचे प्रतिनिधीत्व करतात, अशा 12 आमदारांची जागा भरायची आहे ती भरली गेली नाही. हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाच्या प्रतीचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवू. त्याप्रमाणे पुढील कारवाई केली जाईल.
याबाबत कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करुनचं पुढील सगळे निर्णय घेतले जातील. जे तीन शब्द सुप्रीम कोर्टाने वापरले आहेत हे कशाच्या आधारेवर वापरले याचा सुद्धा अभ्यास केला जाईल.
जर असंवैधानिक असेल तर विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती करायची आहे. आम्ही जी केलेली कृती होती ती कायद्याच्या चौकटीत राहून केली होती. गोंधळ करण्यांवर कुठलीही भीती राहणार नाही, त्यांना वाटेल फक्त सहा महिनेच बाहेर रहावं लागतं, आपण काही केलं तरी चालेल, अशा प्रकारचं वातावरण या निर्णयामुळे तयार होईल, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
