महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिलाईमुळे व बेफिकीरमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भारतीय जनता पार्टीची स्पष्ट भूमिका असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अहवाल सादर केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल नाकारला असून राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून बेपर्वाई व ढिलाई केली. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती व एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यांनी सांगितले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करत राहिले आहे. भाजपा हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा – बावनकुळे
महाविकास आघाडी सरकारमधील बोलघेवडे मंत्री ओबीसी समाजाचे नुकसान नाही असे म्हणत राहिले. त्यामुळे ओबीसी मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हेही वाचा : OBC Reservation: मोठी बातमी! OBC आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला
