राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप असलेल्या तसेच राष्ट्रीय तपास संस्थेने तपास हाती घेतलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संस्थेला मुंबई महापालिकेने वैधता प्रदान केली आहे काय? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी उपस्थित केला.
मुंबई महापालिकेने मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी पीएफआय या संस्थेला दिली आहे. त्याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक सुद्धा १८ मे रोजी जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकावर आणि पीआयएफ संघटनेवर फडणवीस यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या संघटनेवर देशविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा ठपका आहे अशा संस्थेला हे काम देणे ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केरळ, कर्नाटक, झारखंड, उत्तरप्रदेश या राज्यात या संस्थेवर बंदीची कारवाई केली जात आहे. भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जी निदर्शने अलिकडच्या काळात झाली. त्यातील दंगलींसाठी विदेशी निधी स्वीकारण्याचा आरोप या संस्थेवर आहे. ईडीने ही बँकखाती शोधून काढली आहेत. एनआयए या तपास संस्थेने त्याची दखल घेऊन आरोपपत्राची कारवाई सुरू केली आहे. अशा संस्थेला मुंबई महापालिकेने हे काम देणे, म्हणजे एकप्रकारे त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची सहमती आहे का?, नसेल तर ज्यांनी याबाबतचा निर्णय केला, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आणि हा निर्णय मागे घेणार का, असे प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केले आहेत.
