मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका गुरूवारी सुप्रीम कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली. यानंतर राज्य सरकारने आज (ता. २१ एप्रिल) याबाबत चर्चा करण्यासाठी तत्काळ बैठक बोलावून क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. पण या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी त्यांचा एक जुना व्हिडीओ पुन्हा एकदा ट्विटरला पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधामध्ये न्यायालयीन लढाई लढण्यात भाजपचे पदाधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी या व्हिडीओच्या माध्यमातून केला होता. पण आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर सचिन सावंत यांनी त्यांचा २०२१ मधील व्हिडीओ पुन्हा एकदा पोस्ट करत भाजपवर निशाणा साधला आहे. तर भाजप हे आरक्षणाच्या विरोधात आहे, असा आरोप सचिन सावंत यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात लढणारी “सेव्ह मेरीट, सेव्ह नेशन” या संस्थेचा भाजपशी संबंध असल्याचा दावा याआधी सचिन सावंत यांनी केलेला आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा या संस्थेकडे लक्ष वेधत यासाठी भाजपला जबाबदार ठरविले आहे. “भाजपानेच मराठा आरक्षणविरोधातील न्यायालयीन लढाईला रसद पुरवून महाराष्ट्राशी दगाबाजी केली? मराठा आरक्षणविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या #SaveMeritSaveNation या संस्थेचे भाजपा व संघाचे नागपूर कनेक्शन.. भाजपा पदाधिकारी मराठा आरक्षणविरोधामध्ये न्यायालयीन लढाईत सहभागी.” असे ट्वीट सचिन सावंत यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
भाजपानेच मराठा आरक्षणविरोधातील न्यायालयीन लढाईला रसद पुरवून महाराष्ट्राशी दगाबाजी केली?
मराठा आरक्षणविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या #SaveMeritSaveNation या संस्थेचे भाजपा व संघाचे नागपूर कनेक्शन
भाजपा पदाधिकारी मराठा आरक्षणविरोधामध्ये न्यायालयीन लढाईत सहभागी. pic.twitter.com/VR0YaFarmT
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 27, 2021
तर काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी Save Merit Save Nation या संस्थेचा संबंध हा भारतीय जनता पक्ष आणि संघाशी असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. या संस्थेचे मूळ संस्थापक डॉ. अनुप मरार हे भाजपचे पदाधिकारी असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. या बाबतचे पुरावे म्हणून काही कागदपत्रे देखील त्यांनी ट्वीट केलेली होती. त्यामुळे भाजप हेच या संस्थेच्या माध्यमातून या आरक्षणाला विरोध करत असल्याचा खळबळजनक आरोप पुन्हा एकदा सचिन सावंत यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा – विक्रमी कर वसुली व प्रशासकीय खर्चात बचत करत नाशिक महानगरपालिका ठरली राज्यात अव्वल
