आज महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ठाकरे सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडला. याच पार्श्वभूमीवर भाजपा नेते माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा समाचार घेतला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमांतून अनेक गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, ‘एकीकडे ‘करोनाची भीती’ आणि महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाला ‘कुछ ना करोना’ची गती. कारणे सांगत ‘क’ची बाराखडी वाचली.. नवीन काही नाही.. ना गरिबाची काळजी ना शेतकऱ्यांची.. ना मुंबईकरांची.. तीन चाकाच्या सरकारची रिक्षापेक्षा ‘मायनस’ गती!.’ तर वरळी डेरीचा भूखंड पर्यटनाच्या नावाखाली हडप करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
एकीकडे "कोरोनाची भीती" आणि महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाला “कुछ ना करोना"ची गती.. कारणे सांगत 'क' ची बाराखडी वाचली.. नवीन काही नाही.. ना गरिबाची काळजी ना शेतकऱ्यांची.. ना मुंबईकरांची.. तीन चाकाच्या सरकारची रिक्षापेक्षा "मायनस" गती! #नाकरोनाबजेट
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) March 6, 2020
मुंबईकरांचे भूखंड खाणे हेच का यांचे पर्यावरण प्रेम?
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, मुंबईतील ४ एकरातील महापौर बंगल्याचा भूखंड घेतला. आता १४ एकर वरळी डेरीचा भूखंड नाईट लाईफसाठी हडप करण्याचा डाव असून २२५ एकरातील महालक्ष्मी रेस कोर्सवर पण यांची नजर आहेच. मुंबईकरांचे भूखंड खाणे हेच का यांचे पर्यावरण प्रेम? असा बोचरा सवाल त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री मुंबईकर! अर्थसंकल्प मात्र बारामतीकर!
कोकण आमचे वैभव, असे काल संध्याकाळी म्हणाले सकाळी अर्थसंकल्प मांडताना म्हणाले ‘इसरलयं.!’ कोकणातील शेतकरी, मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसली. कोकणावरचे तिघाडीचे प्रेम आज खरे दिसले. हाजीअली दर्ग्याचा विकास मात्र न चुकता जाहीर केला. सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा मात्र विसर पडला. अर्थसंकल्प राज्याचा आणि तरतुदी मात्र पुण्याच्या, मुंबईकरांसाठी 00,00,000 करोड. बारामतीकरांच्या संस्थांनाच अनुदानाचा जोर, मुख्यमंत्री मुंबईकर! अर्थसंकल्प मात्र बारामतीकर! पुरवणी मागण्याप्रमाणे अर्थसंकल्पातही ‘मुंबई कमजोर आणि बारामतीवर जोर!’ असल्याची टीका त्यांनी केली.
कोकणाच्या पर्यटन विकासाच्या नावान निधीचा मात्र ‘शिमगा’
सरसकट कर्ज माफी करणार, शेतकऱ्याचा ७/१२ कोरा करणार या बांधावर दिलेल्या घोषणा हवेत विरल्या. सत्तेत येताच या सगळ्या घोषणा ‘चुनावी जुमला’ ठरल्या. अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना रुपया ही दिला नाही. राज्यकर्त्यांनी आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणत शेतकऱ्यांनाच फसवलं. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग विकासाला निधी तर दिला नाहीच. हे काम एमएसआरडीसी मार्फत करणार? म्हणजे कोकणवासीयांवर ‘टोलधाड’ आणणार? काजू फळपिकांवर प्रक्रिया करण्यासाठी केवळ १५ कोटींची बोळवण केली. कोकणाच्या पर्यटन विकासाच्या नावान निधीचा मात्र ‘शिमगा’ केला, अशा शब्दात त्यांनी या सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा समाचार घेतला.
हेही वाचा – मुंबईला अर्थसंकल्पातून काय?
