२ मार्च २०२१ रोजी दुपारी ३.३० वाजता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतिश लोखंडे हे चेंबूर येथील जीवन संग्राम आणि श्रद्धा सबुरी हे दोन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आधीच्या गुरुनानक कन्स्ट्रकशनकडून काढून अन्य एका खासगी बिल्डर्सना देण्याचा निर्णय घेतात, आदेश रवाना करतात आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ६.३७ मिनिटाला हा निर्णय चुकीचा झाला आहे म्हणून त्याला स्थगिती दिली जाते.
दिवान हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) या कंपनीचा हजारो कोटींचा घोटाळा २०१९ मध्ये उघडकीस आला. डीएचएफएलचे मालक कपिल वाधवान यांनी एका बोगस कंपनीद्वारा ६०० कोटी रुपये गुरुनानक कन्स्ट्रकशनद्वारा या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पात गुंतवले होते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) या प्रकल्पावर जप्ती आणली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला कळविले जोपर्यंत डीएचएफएलचे ६०० कोटी रुपये गुरुनानक कन्स्ट्रकशन किंवा अन्य कोणत्याही विकासक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण परत देत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प कोणालाही हस्तांतरित करू नये अशा प्रकारची ही नोटीस दिली.
अशा प्रकाराने सुमारे अर्धा डझन प्रकल्पात कपिल वाधवान यांनी अपारदर्शकरित्या बोगस कंपन्यांनद्वारा दिवान हौसिंग फायनान्स लिमिटेडचे शेकडो कोटी रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पात वळविले आहेत. या सगळ्या प्रकल्पांवर बंदी आहे.
गेले काही आठवडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा मध्ये अपारदर्शकरित्या ६०० कोटी रुपये न देता हा प्रकल्प दुसऱ्या खाजगी बिल्डरला हस्तांतरित करण्याची धडपड चालू होती. यासाठी भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमय्या यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे हरकत ही घेतली होती आणि दि. ८ फेब्रुवारी रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला असे पत्र ही दिले होते.
ईडीच्या लक्षात ही गोष्ट आणून दिल्यानंतर ईडीने स्पष्टरित्या जोपर्यंत ६०० कोटी रुपये डीएचएफएलचे परत दिले जात नाही तोपर्यंत कुणालाही हा प्रकल्प हस्तांतरित करू नये अशी ताकिदही केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन झाले पाहिजे परंतु, घोटाळ्याचे ६०० कोटी रुपये परत द्यायला हवे.
हा प्रकल्प वळविण्याचा आदेश कोणी दिला होता? झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी? गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड? मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष मंत्री अनिल परब? याचा तपास करण्याची मागणी भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी केली आहे.
