कोरोना उपचाराचे दर निश्चितीचा निर्णय “वरातीमागून घोडे” असा प्रकार, रुग्णांना परतावा देण्याची दरेकरांची मागणी

विधान परिषदेत आवाज उठवून सर्व रुग्णालयांचे दर निश्‍चित करण्याबाबत सरकारचे लक्ष वेधले

pravin Darekar alleged that Sharma was behind Waze Pradip Sharma was expected to be arrested
मुंबईकरांची थट्टा करु नका तुम्ही मुंबईकरांच्या पाठीशी उभे राहणार नाहीत

राज्य सरकारने कोरोना उपचारावरील खासगी रुग्णालयांना आणि कोविड रुग्णालयांचे दर निश्चित केले आहेत. या दरामध्ये ग्रामीण भागासाठी आणि शहरासाठी तीन टप्प्यात दर निश्चित केले आहेत. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय उशीरा सुचलेले शहाणपण असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. विधानपरिषदेते विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तसेच सरकारचा हा निर्णय म्हणजे “वरातीमागून घोडे” असा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. आता १६ महीने उशिराने काढलेल्या ह्या शासन निर्णयानंतर, राज्य सरकारकडून सर्व रुग्णांना परतावा देण्यात यावा अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

सामान्य नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधींनी दबाव निर्माण केल्यानंतर खासगी रुग्णायांतील उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती मुख्यमंत्री उद्धव ठकारेंनी दाखवली. या निर्णयाचे स्वागतच आहे परंतु सरकारचा निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे. त्यामुळे त्यामुळे १६ महीने उशिराने काढलेल्या ह्या शासन निर्णयानंतर, राज्य सरकारकडून सर्व रुग्णांना परतावा देण्यात यावा अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. तसेच मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या पत्रात तीन मागण्या केल्या आहेत. १) हा निर्णय उशीरा घेतल्यामुळे या खाजगी रुग्णांलयांनी अतिरिक्‍त दर आकारले व रुग्णांची पिळवणूक केली. सदर रुग्णांना आकारलेले अतिरिक्‍त देयक परत करण्यात यावेत. २) खाजगी रुग्णांलयांवर शासनाचा वचक नसेल तर शासनाने स्वत: रुग्णांचे अतिरिक्त आकारलेले देयक स्वनिधीतून परत द्यावेत. ३) नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये अनेक सुविधा जसेकी जेवण, औषधोपचार, रुम चार्जेस इ. समाविष्ठ आहेत. परंतु जेवाणाची सुविधा पुरविली जात नाही, मात्र जेबणाचे पुर्णत: दर आकारले गेले आहेत. तसेच औषधोपचार देखील याच दरामध्ये करणे अपेक्षित असून देखील औषधोपचाराचे वेगळे दर आकारले गेले. याबाबतही रुग्णालयांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे. राज्यातील लाखो रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती बघता सदर निर्णय तात्काळ घेण्यात यावा अशी विनंतीही दरेकरांनी पत्रामध्ये केली आहे.

दरम्यान दरकेर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातले खासगी डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि खाजगी रुग्णालयांनी करोना युद्धात अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली, याची मला पूर्ण जाणीव असून त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात अपार आदर आहे. सामान्य नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी दबाव निर्माण केल्यानंतर खासगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली, मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. परंतु, सरकारचा हा निर्णय म्हणजे “वरातीमागून घोडे”अशा प्रकारचा ठरला आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव ०९ मार्च २०२० ला सुरू झाला, या दिवशी राज्यात या साथीच्या आजाराची पहिली नोंद झाली आणि १७ मार्च, २०२० ला महाराष्ट्रात पहिल्या कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तेंव्हापासून आज ०२ जून, २०२१ पर्यंत १६ महिन्यांच्या काळात एकूण ५७ लाख ५ हजार करोना बाधित झाले, त्यापैकी ५४ लाख रुग्ण बरे झाले आणि ९५,३४४ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, ही वस्तुस्थिती आपल्या सर्वांसमोर आहे. सरकार म्हणून आपण रुग्णसेवा उभी करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे या ५७ लाखांपैकी सुमारे ४० टक्के म्हणजे २४ लाख रुग्णांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती असो वा नसो खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागला.

शहरी किंवा ग्रामीण भागातील रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागत आहे व शासनाने वेळीच उपचाराचे दर निश्‍चित न केल्याने किंवा जे यापूर्वी केले होते त्यात शहरी, ग्रामीण, सुविधांचा दर्जा यानुसार गट तयार करून त्यानुसार दर निश्‍चिती न केल्यामुळे अनेक रुग्णांना फार मोठी आर्थिक झळ पोहोचली.

मार्च, २०२० पासून यासंदर्भात जनता सरकारकडे तक्रारी करीत होती. मी स्वतः काही रुग्णालयांमध्ये जाऊन अवाजवी बिलांचा विषय उपस्थित केला होता, या विषयावर विरोधी पक्ष नेता म्हणून सरकारला कागदपत्र आणि उदाहरणांसह अनेक पत्रं लिहिली, विधान परिषदेत आवाज उठवून सर्व रुग्णालयांचे दर निश्‍चित करण्याबाबत सरकारचे लक्ष वेधले, माझ्याप्रमाणे अनेक लोकप्रतिनिधींनी सरकारला विनंती केली, आपल्या संचालक, आरोग्य सेवा यांनीही लेखी पत्राने विनंती केल्याची माहिती माझ्याकडे आहे, हजारो निवेदने सरकारकडे, महानगरपालिकांकडे आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आली, सामान्य माणूस तर रोज सरकारपूढे टाहो फोडत होता, पण तब्बल १६ महिने गरिबांना आणि सामान्य जनतेला दिलासा सरकार देऊ शकले नाही.

मुंबई, पुणे या शहरात आणि बाकी जिल्ह्यांच्या किंवा तालुक्यांच्या ठिकाणी असलेली रुग्णालये, त्यात असलेल्या सुविधा, दिला जाणारा उपचार, दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यात फार मोठे अंतर असतानाही या शहरांचे आणि बाकी ठिकाणाचे दर सरकारने सारखेच ठेवले होते. वास्तविक पाहता, यात दर्जानुसार, शहरानुसार फरक करण्याची आवशयकता होती. यामुळेही ग्रामीण भागातील रुग्णांना फार मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. सरकारने दर योग्य प्रमाणात निश्‍चित न केल्यामुळे अनेक कुटुंब कर्जबाजारी झाली, अनेकांना आपल्या जमिनी विकाव्या लागल्या, अनेक माताभगिनींनी आपली सौभाग्यलेणी विकली, दवाखान्याच्या देयकांवरून अनेक ठिकाणी वाद झाले, मारामाऱ्या झाल्या, अनेकांची डोकी फुटली, अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले.

मी आपल्याला महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेसाठी एक नम्र आवाहन करू इच्छितो. सरकारने चुकीचा निर्णय पूर्वी घेतल्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील सामान्य, गरीब कुटुंब भरडली गेली. त्यामुळे याची भरपाई त्यांना मिळाली पाहिजे. राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे १६ महिन्यातील देयकांचे ऑडिट करावे आणि जादा आकारणी केलेली रक्‍कम त्या कुटुंबांना परत मिळवून दयावी किंवा त्याची परतफेड सरकारने करावी. कोणत्याही परिस्थितीत वाढीव वीज देयकांप्रमाणे ही जबाबदारी रुग्णांवर टाकू नये. अन्यथा, “तक्रार करा, आम्ही तपासणी करतो”, हा वीज देयक प्रकरणामध्ये केला तसा फार्स ठरेल. त्यामुळे आपण स्वतः यात लक्ष घालून जादा आकारणी झालेल्या बिलाची भरपाई सर्वसामान्यांना मिळवून द्यावी, अशी मागणी मी या पत्राद्वारे करीत आहे.