महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच आता मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही असा विश्वास भापजचे आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारला पाडण्यात आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा हात आहे. यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा आरक्षण मागणीच्या चळवळीत महत्त्वाचा चेहरा होते. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाला मान्यता दिली, त्यामुळे आता या शिंदे – फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेतील मराठा समाजाची अपेक्षा आहे. अशात आता नितेश राणे यांच्या ट्विटने अपेक्षा अजून वाढल्या आहेत.
नितेश राणे यांनी ट्विट करत लिहिले की, मराठा समाजाला कोणाच्याही आरक्षणाला हात न लावता आरक्षण मिळाले होते आणि पुढे ही आम्ही मिळवणारच.. आज राज्याला सक्षम मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री लाभले आहेत ज्यांनी मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून दिले होते! आता संघर्ष नाही.. स्वाभिमानाने जगण्याचे दिवस आले आहेत!! असा विश्वास त्यांनी ट्विटमधून दिला आहे.
मराठा समाजाला कोणाच्याही आरक्षणाला हात न लावता आरक्षण मिळाले होते आणि पुढे ही आम्ही मिळवणारच..
आज राज्याला सक्षम मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री लाभले आहेत ज्यांनी मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून दिले होते!
आता संघर्ष नाही.. स्वाभिमानाने जगण्याचे दिवस आले आहेत!!— nitesh rane (@NiteshNRane) July 15, 2022
महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर मराठा आरक्षाच्या मागणीने जोर धरला. मुक मोर्चाच्या माध्यामातून ही मागणी पुढे आली आणि राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाचा शेवट मुंबईत भव्य मोर्चाने झाला. या मोर्चांनी जगासमोर आदर्श निर्माण केला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नेतृत्त्व करत होते. राज्यात 40 हून अधिक ठिकाणाहून भव्य मोर्चे निघाले मात्र त्यांच सरकार अजिबात कोसळलं नाही, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची परिस्थिती त्यांनी खूबीने सांभाळली. यानंतर राज्यभरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने जोर धरला. आरक्षण नसल्याने गुववत्ता असूनही नोकरी मिळत नसल्याने युवकांनी चिंता व्यक्त केली, या आंदोलनात 42 हून अधिक तरुणांचा मृत्यू झाला.
यादरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना 10 लाखांची मदत आणि सरकारी नोकरीची घोषणा केली, याचवेळी मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल घेत पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले, मात्र आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणावर न्यायालयात सुनावण्या पार पडल्या. यावेळी विरोधातील भाजप आणि त्यांच्या समर्थक पक्षांकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टीका होत राहिली. यात भाजपने टीकेची एकही संधी सोडली नाही.
आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, चांगले वकिल दिले नाहीत, न्यायालयात चांगली बाजू मांडली नाही असे आरोप भाजपने केले. याचदरम्यान ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दा देखील प्रलंबित होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार मराठा आणि ओबीसींच्या विरोधात असल्याचा गंभीर आरोप केले जाऊ लागले. अखेर न्यायालयानेही मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे आता शिंदे – फडणवीस सरकार मराठा आरक्षणाबाबत काय भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.
