शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज खंडपीठाकडे सोपवला असला तरी कायदेशीरबाबींचा विचारविमर्श करता कोर्टाचा निकाल हा सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो. मुळात राज्यातील भाजपा प्रणित सरकार हे असंवैधानिक असून या सरकार स्थापनेसंदर्भात आतापर्यंत घेतलेले सर्व निर्णयही असंवैधानिकच आहेत, असे परखड मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मांडले आहे.
यासंदर्भात प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दोन तीन गोष्टी स्पष्ट होतील. पहिली म्हणजे विधानसभेच्या उपसभापतींनी जो निर्णय घेतला होता तो योग्य होता का? राजेंद्रसिंह राणा यांच्या प्रकरणात पहिली यादी हीच ग्राह्य धरावी असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे नंतरची सर्वच प्रक्रिया जसे की राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेणे, राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला संमती देणे, या सर्व घटना घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होत्या की नाही याचा निर्णय लागणार आहे. हा निर्णय विरोधात जाण्याचीच जास्त शक्यता आहे असे घटनातज्ञांचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने शिवसेनेतील ४० बंडखोर आमदार व भाजपाप्रणित सरकारचे आजचे मरण उद्यावर गेले आहे पण हे सरकार जास्त काळ राहू शकणार नाही. शिवसेना आपल्याच हातात येईल असा भोळ्याभाबड्या शिवसेना आमदारांचा समज झाला आहे. त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की भाजप त्यांनासुद्धा ‘वापरा व सोडून द्या’ या तत्वानुसार राजकीय उद्येश साध्य होताच त्यांनाही सोडूनच देणार आहे. भाजपाने देशात अघोषीत आणीबाणी लावली असून लोकशाही धोक्यात आली आहे, असेही लोंढे म्हणाले.
