नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची भाजपची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

राज्यामध्ये सध्या ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असून नदी – नाल्यांना पूर आल्यामुळे स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा, ४ नगर पंचायती व १५ ग्रामपंचायतींमधील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी भाजपने केली.

Chandrakant Patil

राज्यामध्ये सध्या ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असून नदी – नाल्यांना पूर आल्यामुळे स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा, ४ नगर पंचायती व १५ ग्रामपंचायतींमधील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी भाजपने केली. याबाबत देशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांची भेट घेतली.

निवडणुका पुढे ढकलल्यास ओबीसी आरक्षणासाठी वेळ मिळेल –

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, अशी भाजपाची भूमिका आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यास हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सवड मिळेल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर पत्रकारांना सांगितले.यावेळी चंद्रकांत पाटील यांच्या समवेत माजी मंत्री गिरीश महाजन, प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष जयकुमार रावल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. राज्यातील विविध नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील स्थानिक भाजपा आमदार आणि स्थानिक नेते राज्य निवडणूक आयुक्तांसोबतच्या बैठकीस उपस्थित होते.

सर्व पावसाचा कालावधी –

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी अचानक ९२ नगरपालिका ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानुसार २० जुलै ते १८ ऑगस्ट या कालावधी निवडणूक कार्यक्रम असेल. हा सर्व पावसाचा कालावधी आहे. सध्या राज्यात अतिवृष्टीमुळे ठिकठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणूक अर्ज दाखल करणे, प्रचार करणे आणि मतदारांनी मतदान करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे आयोगाने हा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी विनंती आम्ही केली. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी याबाबत शहरानुसार फेर आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले.

दिले कराड आणि कागलचे उदाहरण –

त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना पावसाचा अंदाज घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. आयोगाने पावसाच्या आकडेवारीचा विचार केला असला तरी वस्तुस्थितीचा विचार करावा, असे आमचे म्हणणे आहे. २०१९ व २०२१ अशी दोन वर्षे कराड शहराचा बहुतांश भाग काही आठवडे पाण्याखाली होता तर गेल्या वर्षी कागल शहराचा पंधरा दिवस पावसामुळे परिसराशी संपर्क तुटला होता. ही दोन उदाहरणे ध्यानात घेतली तर पावसाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती ध्यानात घेण्याची गरज आहे.