मुंबई महापालिकेच्या इयत्ता दहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३८ कोटी ७२ लाख रुपयांचे १९ हजार ९५९ टॅब देण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपकडून झालेल्या विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मुंबई महापालिकेने आधुनिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यास भाजपचा विरोध नाही. मात्र २०१५ ला पालिकेने ६ हजारात खरेदी केलेल्या एका टॅबची किंमत २० हजार कशी काय झाली, असा सवाल करीत भाजपने टॅब खरेदिच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप करीत प्रस्ताव मंजूर करण्यास विरोध केला.
यासंदर्भात भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे व सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी अधिक माहिती देताना पालिका व सत्ताधारी पक्ष टॅब खरेदीच्या नावाखाली कंत्राटदारांचे खिसे भरत असल्याचा व यात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला.
मुंबईत कोविडचा संसर्ग वाढत असल्याने पुन्हा एकदा शाळा बंद कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना तब्बल ३९ कोटी रुपयांचे महागडया दरात टॅब खरेदी करीत असून ते टॅब विद्यार्थ्यांना खरोखर उपलब्ध होणार आहेत का, असा सवाल भाजपतर्फे उपस्थित करण्यात आला.
भाजपचा महागड्या दराने टॅब खरेदीला विरोध
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने २०२१-२२ साठी पालिकेअंतर्गत इंग्रजी, मराठी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमांच्या शाळांमधील इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १९ हजार ४०१ टॅब खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एज्युस्पार्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत प्रत्येकी १९ हजार ९५९ रुपये इतक्या जादा दरात टॅबची खरेदी करण्यात येणार आहे.
एका टॅबसाठी १० हजार रुपये खर्च निश्चित
वास्तविक, २०१५ मध्ये महापालिकेने ६ हजार ८५० रुपयांत एक टॅब याप्रमाणे २२ हजार ७९९ टॅब खरेदीसाठी त्यावेळी फक्त १५ ६० लाख रुपये कोटी रुपये खर्च केले होते. तर २०१७ मध्ये शैक्षणिक टॅब खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात रु.७.८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. तेव्हा एका टॅबसाठी १० हजार रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला होता. असे असताना २०२१-२२ च्या शैक्षणिक टॅबखरेदीच्या किंमतीत मोठी वाढ होऊन एका टॅबसाठी १९ हजार ९५९ रुपये खर्च करणे योग्य नाही, असे गटनेते प्रभाकर शिंदे व सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी सांगितले.
सदर, टॅबच्या स्क्रीनचा आकार, बॅटरी लाईफ, रॅम, मेमरी, इंटरनेट सुविधा, सॉफ्टवेअर आवृत्ती, लर्निंग सॉफ्टवेअर, इत्यादींचा उल्लेख प्रस्तावामध्ये केलेला नाही. जर प्रत्येक टॅबसाठी अंदाजे २० हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे तर त्या किंमतीत मिळणाऱ्या टॅबचा दर्जा, त्याची तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि टॅब कंपनीची माहिती प्रस्तावात देण्यात आलेली नव्हती.
त्यामुळे टॅबसाठी एवढी बाजारभावाप्रमाणे योग्य आहे का ? हे निश्चितपणे तपासून पाहणे आवश्यक आहे, असे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : IND vs SA: विराट कोहलीकडून DRS च्या वादावर संयम सुटला, टीका करणाऱ्यांना दिलं प्रत्यूत्तर
