नवी दिल्लीः मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना २२७ ठेवण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई पालिका निवडणुका वर्षअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. ९२ नगर परिषदांसंदर्भात जे प्रकरण प्रलंबित आहे त्यासोबत हे प्रकरण जोडण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.
मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना २२७ ठेवण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२३ रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ठाकरे गटाला चांगलाच दणका मिळाल. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना प्रभाग रचना २२७ वरुन २३६ करण्यात आली होती. हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने फिरवला होता. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर ठाकरे सरकारने मुंबईची प्रभाग रचना २२७ वरुन २३६ केली. त्यानुसार प्रभागानुसार आरक्षणाची सोडतही जाहिर करण्यात आली. एका वॉर्डमध्ये दोन नगरसेवक अशी रचना काही प्रभागांमध्ये करण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले आणि महाविकास आघाडी सरकार पाडले. नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द केला. मुंबई पालिकेची प्रभाग रचना पुन्हा २२७ केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती.
मुंबईच्या जनगणनेनुसार प्रभाग रचना वाढवण्यात आली होती. प्रभाग रचना वाढल्याने विकासकामांना गती मिळेल. त्यामुळे पालिकेची वाढवलेली प्रभाग रचना कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने या याचिकेला विरोध केला होता.
१८ जानेवारी २०२३ रोजी यावरील सुनावणी पूर्ण झाली. जनगणनेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या जागांची संख्या वाढू शकते, असे मानल्यास भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढल्या का? असा प्रश्न राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला.
जनगणनेचा आधारावर प्रभागसंख्या कमी जास्त करता येणार नाही. नगरसेवकांची संख्या किती असावी? हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला पालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेला हात लावण्याची गरज नव्हती, असेही त्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
