मुंबई महापालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच, या सुनावणीवेळी “आम्ही अधिसुचनेला नाही, तर कायद्याला बांधिल आहोत. राज्य सरकार जसे आदेश जारी करतात तसे आम्ही काम करतो”, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने मांडली. (BMC Ward Reorganization Arguments completed High Court reserved decision)
मुंबई महापालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेवरील सुनावणी दोन दिवस झाली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत जनगणनेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या जागांची संख्या वाढू शकते, असे मानल्यास भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढल्या का? असा प्रश्न राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला. जनगणनेचा आधारावर प्रभागसंख्या कमी जास्त करता येणार नाही. नगरसेवकांची संख्या किती असावी? हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला पालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेला हात लावण्याची गरज नव्हती, असेही त्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.
मुंबई महापालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेवरील आज सुनावणी झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. “मुंबई महापालिकेच्या विनंतीनंतर मागील सरकाराने निवडणूक आयोगाला विनंती केली होती. त्यानंतर मुंबईतील २२७ वॉर्डचे २३६ वॉर्ड करण्यात आले. मात्र प्रभाग रचनेत बदल केल्यानंतर भाजपाने मुंबई उच्च न्यायालयाच आवाहन दिले होते. परंतु, त्यावेळी ते फेटाळण्यात आले. मात्र, सरकरा बदलल्यानंतर नवीन कायदा आणण्यात आला आणि या कायद्यानुसार, २३६ वॉर्डचे पुन्हा २२७ वॉर्ड करण्यात आले. त्यावेळी त्या प्रभाग रचनेला माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी आवाहन दिले होते. त्या आवाहनावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्या आवाहनामध्ये मुंबईतील लोकसंख्या वाढल्यानंतर प्रभाग रचनेत बदल कसा झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निकालांचा संबंध देत आमच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. तसेच, निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यास सांगितले आहेत. शासनातर्फे जो कायदा आणण्यात आला आहे, तो चुकीचा आहे. अशी बाजू निवडणूक आयोगाकडून आणि आमच्याकडून मांडण्यात आली”, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
हेही वाचा – हा अराजकीय कार्यक्रम.., बाळासाहेब ठाकरेंच्या तैलचित्र अनावरण सोहळ्याबाबत राहुल नार्वेकरांचं वक्तव्य
