मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेच्या टोल वसुलीची चौकशी केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना अर्थात कॅगने करावी असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी दिले. या चौकशीतून येणारी माहिती नक्कीच धक्कादायक असणार आहे. कारण देशातल्या सर्वात बिझी रोडवरच्या या टोलवसुलीला काही धरबंधच नव्हता. त्यामुळे चार सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेऊन याचिकांद्वारे वस्तुस्थिती कोर्टाच्या निदर्शनास आणली. ती पाहून हायकोर्टही अचंबित झाले. किती वर्षे तुम्ही ही टोलवसुली करत राहणार? असा सामान्य लोकांच्या मनातलाच प्रश्न कोर्टाने प्रतिवादी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीला विचारला.
त्यावर एमएसआरडीसीने, टोलवसुलीची मुदत 15 वर्षांची होती, ती संपली, आणि अजून आम्हाला 22 हजार 370 कोटी आणि 22 लाख रुपये वसूल करायचे आहेत असे उत्तर दिले. हे ऐकल्यावर तर हायकोर्टसुद्धा आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांनी थेट कॅगलाच कोर्टात बोलावून घेऊन आजच्या सुनावणीत तुम्हीच सारी चौकशी करा, असे आदेश दिले. टोलवसुलीविरोधातल्या याचिकांमधल्या आरोपांची सखोल चौकशी करा आणि तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडा, असेही आदेश कोर्टाने कॅगला दिले. एमएसआरडीसीच्या अकाऊंट्सचीही तपासणी करावी आणि त्यावरही स्वतंत्र सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असेही हायकोर्टाने बजावले. त्यामुळे एमएसआरडीसीची आता चांगलीच पोलखोल होणार आहे.
या महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेला खर्च वसूल झालेला असताना या महामार्गावर टोलवसुली आणखी किती वर्षे सुरू ठेवणार, असा प्रश्न न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘एमएसआरडीसी’ला केला होता. त्यावर द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेला खर्च ३० वर्षांपर्यंत वसूल करण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे टोलच्या माध्यमातून २२ हजार ३७० कोटी २२ लाख रुपये अद्याप वसूल करायचे आहेत, असा दावा ‘एमएसआरडीसी’ने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता.
