मुंबई : मशिदींवरील भोंगे प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घ्यायला हवी, असे सांगत कारवाईसंबंधी निर्देश दिले आहेत. संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाने कारणीभूत असलेले भोंगे काढून टाकण्याचे तसेच जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. डेसिबल पातळीचे उल्लंघन आणि ध्वनिप्रदूषण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (23 जानेवारी) निकाल दिला. (Bombay HC directs govt, police to take action loudspeakers on mosque)
हेही वाचा : Western Express : पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक वेगवान आणि सुरळीत करण्याचे महापालिका आयुक्तांचे आदेश
गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रामध्ये विविध पक्षांनी तसेच नेत्यांनी मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दा उचलून धरला आहे. भाजप तसेच मनसेने वारंवार या मुद्द्यावरून अनेक आंदोलनेदेखील केली आहेत. पहाटेच्या सुमारास वाजणाऱ्या या भोंग्यांचा त्रास सर्वच समुदायातील नागरिकांना होतो. त्याच अनुषंगाने दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना आता उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित तक्रारी हाताळत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्याने परवानगीयोग्य डेसिबल पातळीचे वारंवार उल्लंघन केल्याचा तसेच स्थापित कायदेशीर निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायायालाने हा निर्णय दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार जेव्हा ध्वनिप्रदूषणाबाबत पहिली तक्रार दाखल केली जाते, तेव्हा पोलिसांनी तात्काळ दखल घ्यायला हवी. तसेच उल्लंघन करणाऱ्याला ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती दिली पाहिजे. हे पाऊल अनुपालनासाठी संधी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने उचलले आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात दुसरी तक्रार दाखल केल्यास, पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या दंडाची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम 136 नुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच त्यानंतर आलेल्या तक्रारींबाबतीत, न्यायालयाने उल्लंघनास कारणीभूत असलेले भोंगे काढून टाकण्याचे तसेच ते जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. यामुळे पुनरावृत्ती होणाऱ्या गुन्ह्यांवर प्रतिबंधक म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.