मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी निधी खर्च केला पाहिजे. नागरिकांना डोळ्यांसमोर ठेवून रस्त्यातील खड्ड्यांसाठी काहीतरी केले पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. शहरातील दुरवस्था झालेल्या 20 रस्त्यांचा अहवाल पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
मुंबईतील रस्त्यांचे नष्टचर्य कधी दूर होणार हा प्रश्न केवळ मुंबईकरांनाच नव्हे तर, मुंबई उच्च न्यायालयाला पडला आहे. न्यायालयाने याबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. आता मुंबई तसेच राज्यातील इतर रस्त्यांची खराब स्थिती तसेच खड्ड्यांमुळे निष्पापांना गमवावा लागणार जीव यासंदर्भात उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
Bombay HC Asks BMC Chief To Present Plan On Repairing Pothole-ridden Roads https://t.co/FtGGgZTIcq
— Live Law (@LiveLawIndia) September 22, 2022
मुंबई पालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी पुढील आठवड्यात आपल्या सुविधेनुसार एखाद्या दिवशी येऊन आम्हाला भेटावे. तोपर्यंत आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत मुंबईतील सर्वाधिक खराब 20 रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून हे खराब रस्ते कसे दुरुस्त करणार याचा अहवाल, आपल्याला सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मुख्य न्यायाधीश म्हणून 2020मध्ये जेव्हा माझी मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. तेव्हा अशाच मुद्द्यावरील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती कोलकात्यातील रस्त्यांपेक्षा चांगली असल्याने मी सुनावणीस नकार दिला होता. पण दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. इतर लोकांप्रमाणे मी फारसा मुंबईत फिरत नाही. पण दक्षिण मुंबईतील माझ्या घरासमोरील रस्त्यांची स्थिती काय आहे ते पाहा. तिथे अनेक व्हीआयपी राहतात. पालिकेने येऊन माझ्या घराबाहेरील रस्ता दुरुस्त करावा, असे मी म्हणू शकत नाही. पण न्यायाधीश सुद्धा नागरिकच आहेत. देशातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेने सर्व नागरिकांच्या हितासाठी काही तरी करायला हवे. विशेषत: रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी काहीतरी करायला हवे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा – सरसंघचालक मोहन भागवतांचा उल्लेख ‘राष्ट्र ऋषी’; इमाम उमर इलियासी यांच्याकडून प्रशंसा
