मुंबई – मांसाहाराच्या जाहिरातींविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि टीव्हीसह इतर मिडियावर करण्यात येणार मांसाहारशी संबंधित जाहिराती बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी काही जैन संस्थांनी उच्च न्यायालयात केली होती. यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या जाहिरातींमुळे जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश काय? –
टीव्हीवरील जाहिरातींचा त्रास होत असेल तर टीव्ही बंद करा, असे म्हणत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. जैन समुदायातील काही संस्थांच्यावतीने जगण्याच्या मुलभूत अधिकारांचा दाखला देत ही याचिका केली होती. कोर्टाने ही याचिका फेटाळली असली तरी नव्याने याचिका दाखल करण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
या संस्थांनी केली होती याचिका –
ही याचीका श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धर्मादाय ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि ज्योतींद्र शाह यांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेतकुणाला मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा, मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.
गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यात बंदी लावल्याचा दावा –
याचिकेत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अश्याप्रकारची बंदी लावल्याचा दाखलाही देण्यात आला होता. या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. ही याचिक कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.
