राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार लोकल, मॉल्स आणि खाजगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये कोरोनाविरोधी लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी दिली जात आहे. मात्र हे निर्णय मागे घ्यायला हवे अशी सुचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. कोरोना काळात छान काम केलं, मग आता राज्याचे नाव बदनाम का करताय? असा सवालही राज्य सरकारला विचारला आहे.
माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी हा निर्णय कायदेशीररित्या घेतलेला निर्णय नव्हता अशी टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्तींनी केली आहे. यासंदर्भात आता उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश विद्यमान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना दिले आहेत.
राज्य सरकारने लोकल, मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी तसेच खाजगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये कोरोनाविरोधी लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय जारी केला आहे. मात्र हा निर्णय कायद्याला अनुसरूण नसून मनमानी निर्णय असल्याचा आरोप करत मुंबईत उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र्य याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांक दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु होती.
राज्य सरकारचा लसीकरण निर्बंधांसंबंधीत निर्णय कसा योग्य कसा योग्य आहे? किंवा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत कसा बसतो हे सुद्धा सांगा असा सवाल खंडपीठाने केला मात्र याचे कोणतेही सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारकडे नव्हते. मात्र राज्यातील कोरोना परिस्थिती नियंत्रण येत असल्याने त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी काही टिप्पणी केली आहे. यात त्यांनी म्हटले की, लोकल, मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी तसेच खाजगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये लसीकरण सक्तीचा निर्णय मागे घ्यायला हवा, कारण परिस्थिती खूप नियंत्रणात आहे, त्यामुळे अडमुठेपणा करून राज्याचे नाव जे देशात आणि जगात चांगल होते ते नाव आता खराब करुन नका.
त्यामुळे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे म्हणत हायकोर्टाने विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती या संदर्भात उद्यापर्यंत काय निर्णय घेता येईल हे सांगायचे आहे.
