कॉम्रेड गोविंद पानसरे (Comrade Govind Pansare) यांच्या हत्या प्रकरणाचील आरोपींची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. याप्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा खटला वेगाने चालवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आरोपींना असून, तपासाला विरोध करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीला नकार दिला आहे. (bombay high court refused to hear petition filed by accused in govind pansare)
कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टानं याप्रकरणाच कायद्यावर बोट ठेवत आरोपींची बाजू ऐकण्यास नकार दिला.
या सुनावणीत एटीएसकडून (ATS) या तपासाचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. मात्र, 2 फरार आरोपींच्या तपासाबाबत विचारणाही न्यायालयाने एटीएसकडे केली. त्यावर तपास पूर्ण व्हायला वेळ लागेल, असे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत 4 आठवड्यांत तपासाचा पुढील प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश, उच्च न्यायालयाने एटीएसला दिले आहेत.
दरम्यान, गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास नव्याने करणे आणि पुढील तपास करणे या दोन वेगळ्या बाजू आहेत. या खटल्याला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नसली तरी प्रकरण पुढील तपासासाठी एटीएसकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्याचा नव्याने तपास केला जाणार नाही. हा खटला पारदर्शी पद्धतीने आणि जलदगतीने चालवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आरोपींना असला, तरी पुढील तपासाला विरोध करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार त्यांना नाही. 7 वर्षांहून अधिक काळ हा खटला रखडलेला आहे. परिणामी आरोपींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींची बाजू ऐकता येणार नाही. त्यांना तसा कायदेशीर अधिकारच नाही. फरार आरोपींबाबत एटीएसकडून होणाऱ्या पुढील तपासावर न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचंही यावेळी हायकोर्टाने नमूद केले.
20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पानसरे, अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा आरोप असून त्यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे हा तपास एसआयटीऐवजी एटीएसमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी हायकोर्टाकडे केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करून हायकोर्टाने प्रकरणाचा तपास आता एटीएसकडे सोपवला आहे.
याप्रकरणी एसआयटीचे आरोपपत्र दाखल झाल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यात देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केल्यानं खटल्यास विलंब होईल, असा दावा करून विक्रम भावे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी याप्रकरणी हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका केली होती.
हेही वाचा – विधान परिषद निवडणुकीची आज मतमोजणी; कोणाचं पारडं होणार जड?
