मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामुळे राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच मुंबई उच्च न्यायलायने नबाव मलिक यांच्या ईडीच्या अटकेबाबतच्या याचिकेवरचा निकाल 15 मार्चपर्यंत राखून ठेवला आहे. मलिक यांनी त्यांची अटक चुकीची आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या हस्तकांकडून मालमत्ता खरेदी प्रकरणी मंत्री नवाब मलिक यांनी अटक झाली, यानंतर त्यांची रवानगी ईडीच्या कोठडीत करण्यात आली. मात्र 7 मार्चच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने मलिक यांना 21 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. प्रकृती अस्वस्थामुळे मलिक यांची चौकशी अपूर्ण राहिल्याचे कारण देत ईडीने मलिकांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली. यानंतर न्यायालयाने मलिक यांच्या जामीन अर्ज फेटाळत त्यांच्या कोठडीत वाढ केली. तर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने पाच दिवसांची कोठडी नवाब मलिक यांनी वाढून दिली. यात तपास यंत्रणेने सहा दिवसांची कस्टडी मागितली होती. मात्र न्यायालयाने 7 मार्चपर्यंतची कस्टडी दिली.
न्यायालयाने त्यांना कोठडी सुनावल्यानंतर 25 ते 28 फेब्रुवारी असे तीन दिवस नवाब मलिक यांची प्रकृती खालावली त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्यामुळे त्यांची चैौकशी होऊ शकली नाही.यावेळी या प्रकरणात एक नवीन माहिती समोर आली, ज्यातील साक्षीदारांनी नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी आर्थिक संबंध होते, असा युक्तिवाद करत ईडीने न्यायालयात मलिक यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात मागणी केली. या युक्तिवादानंतर चौकशीचे जे तीन दिवस वाया गेले होते, त्यासाठी नवाब मलिक यांच्या कोठडीत न्यायालयाने पाच दिवसांची वाढवण्यात आली.