कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील फी वाढीची मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशाला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच याबाबत पुढील दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे यंदा फी वाढण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक संस्थेचा फी आकारणी करण्याचा मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पालकांची झालेली आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ८ मे रोजी सर्व शाळांना फी वाढीसंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले होते की, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात कोणतीही फी वाढ करू नका. तसेच वर्षाची फी एकत्रित आकारण्याऐवजी ती टप्प्याटप्प्याने भरण्याची पालकांना सवलत द्या. यासंदर्भात कोणी मनाई करत असेल आणि अंमलबजावणी करत नसेल तर कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई करू असा स्पष्ट इशारा राज्य सरकारने सर्व शाळांना दिला होता. मग याविरोधात काही संघटना आणि काही शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून ही सुनावणी करण्यात आली. परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे मागील सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. यामुळे अंतरिम आदेशासाठी याचिका ठेवण्यात आल्याचे माहित नसल्याचे सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याचिकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, शाळा कायदा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तसेच २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी किती फी आकारावी याबाबत गेल्या वर्षी निर्णय झाला आहे. शाळांच्या फी आकारण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिक शुल्क नियंत्रण समितीला आहे. शाळांच्या फीमध्ये वाढ करू नये या आदेशामुळे शाळा प्रशासनाच्या नियोजनावर परिणाम होईल. तसेच शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत समस्या निर्माण होतील. तर यामुळे शाळेच्या इतर खर्चावर परिणाम होईल.
हेही वाचा – कोरोनाच्या मृतदेहांचे व्यवस्थापन आणि अंतिम प्रक्रिया कशाप्रकारे केली जाते? – हायकोर्ट
