मुंबई – मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या मार्गात येणाऱ्या २१ हजार ९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला. जमीन हस्तांतरणापासून ते अधिग्रहणाच्या बाबतच्या परवानग्या तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राखून ठेवल्या होत्या. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या दिल्या. परंतु, या मार्गात येणारी खारफुटीची झाडे सर्वांत मोठा अडथळा होती. ही खारफुटीची झाडे कापता यावीत याकरता नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेडने मुंबई उच्च न्यायालायाकडे दाद मागितली होती.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी या मार्गातील तब्बल ५३ हजार खारफुटी झाडे कापण्यात येणार होती. याविरोधात बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप या स्वंयसेवी संस्थेने 2020 मध्ये नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. याआधी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने एनएचएसआरसीएलला प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कापण्यात येणाऱ्या खारफुटींची संख्या कमी करण्यास मुंबई हायकोर्टाने सांगितलं आहे. त्यानंतर, १ डिसेंबर २०२० रोजी याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला.
Bombay High Court today allowed felling of over 20,000 mangrove trees for construction on the National High Speed Rail (Bullet Train) Project subject to statutory compliances.#BombayHighCourt #BulletTrain pic.twitter.com/Gm14gjdafA
— Bar & Bench (@barandbench) December 9, 2022
कत्तल करण्यात येणाऱ्या खारफुटींची संख्या कमी करून आता २१ हजार ९९७ खारफुटी कापण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने आज दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. परवानगी देताना उच्च न्यायालायने एनएचएसआरसीएलला अटीही घातल्या आहेत.
NHSRCLकडून २० हजार खारफुटी कापण्यात येणार असली तरीही त्यांच्याकडून पाचपट खारफुटी लागवडीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसंच, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) आणि केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने बाधित झाडे वाचवण्यासाठी संरेखन बदलण्याची विनंती केली होती. त्याचे NHSRCL ने पालन केले आहे.