Maharashtra Karnatak Border Conflict | महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद प्रत्यक्षात थंडावला असला तरीही या दोन्ही राज्यांमध्ये एकमेंकांविरोधात अंतर्गत कुरबुरी सुरूच आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठीबहुल गावांसाठी निधी जाहीर केला आहे. या निधीविरोधात कर्नाटक सरकारने भूमिका घेतली असून हा निधी रोखण्यात येण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठीबहुल ८६५ गावांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून ५४ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. या निधीबाबत कर्नाटकात कळल्यानंतर तिथे एकच हलकल्लोळ माजला. कर्नाटकातील विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आलं. आपल्या राज्यातील गावांसाठी इतर राज्यातील सरकार निधी देत असेल तर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. कर्नाटक विधानसभा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री बोम्मईंविरोधात टीकास्त्र डागलं.
विरोधीनेत्यांच्या भूमिकेवर बोम्मई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिलेला निधी रोखणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, “जर महाराष्ट्र सरकार इथे निधी देत आहे, तर मग मी राजीनामा द्यावा का? आपणही महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूरसारख्या ठिकाणांसाठी निधी दिला आहे. कारण या ठिकाणी कर्नाटकचे लोक जात असतात. या प्रकरणात मी लक्ष घालेन. काय करायला हवं, हे मला शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही. हा निधी थांबवण्यासाठी आम्ही पावलं उचलू.”
दरम्यान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. डिसेंबर महिन्यात या दोन्ही राज्यातील वाद शिगेला पोहोचला होता. महाराष्ट्रातील जाणाऱ्या वाहनांना कर्नाटकच्या सीमेवर अडवण्यात आलं होतं. एवढंच नव्हे तर गाड्यांवर दगडफेक करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही कर्नाटकात येण्यापासून रोखलं होतं. या दोन्ही राज्यातील नेत्यांमध्ये शाब्दिक वार सुरू असतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यस्थी करत प्रकरण शांत केले.
