मुंबई – दसरा मेळाव्यावरून मुंबईत घमासान सुरू आहे. बीकेसीतील मैदानात शिंदे गटाला परवानगी मिळाली आहे. तर, ठाकरे गटाला बीकेसीतील दुसऱ्या मैदानासाठी परवानगी नाकारली आहे. यावरून पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिंदे गटाला परवानगी मिळालेली असली तरीही त्यांचा शिवतीर्थावर (शिवाजी पार्क) डोळा आहे. हे दोन्ही गट शिवतीर्थावर मेळावा घेण्यासाठी आग्रही असून त्यादृष्टीने प्रयत्नही सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
हेही वाचा – शिंदे गटाचा दसरा मेळावा वांद्रे-कुर्ला संकुल मैदानात! शिवसेनेचा अर्ज फेटाळत MMRDA ने दिली परवानगी
दादरच्या शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची शिवसेनेची परंपरा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही परंपरा सुरू केली होती. त्यानुसार, त्यांच्यानंतरही उद्धव ठाकरे नियमित दसरा मेळवा घेत आहेत. मात्र, यंदा शिवसेनेत फूट पडली असल्याने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा कोण घेणार असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. यादरम्यान, शिवसेनेने दसरा मेळाव्यासाठी मुंबई पालिकेकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर शिंदे गटानेही शिवाजी पार्कात दसरा मेळावा घेण्याकरता अर्ज केला.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे पालिकेने अद्यापही कोणालाच परवानगी दिलेली नाही. दरम्यान, एकनाथ शिंदे गटाने बीकेसीतील एका मैदानावर दसरा मेळावा घेण्याकरता पालिकेकडे अर्ज केला. तर, दुसऱ्या मैदानासाठी ठाकरेंनी अर्ज केला. परंतु, यावेळी शिंदे गटाचा अर्ज स्विकारण्यात आला असून ठाकरेंचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. ठाकरेंनी ज्या मैदानासाठी अर्ज केला आहे तो आधीपासूनच आरक्षित असल्याने ठाकरेंचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
हेही वाचा – मनसैनिकांनो राहिले फक्त 3 महिने, जोरदार काम…; राज ठाकरेंचा मनसैनिकांना कानमंत्र
प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वानुसार एकनाथ शिंदे यांना बीकेसीतील जागा मिळाली आहे. त्यामुळे या तत्त्वानुसार, शिवाजी पार्कवर शिवसेनेला परवानगी मिळावी अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी केली आहे. कारण, शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याकरता शिवसेनेने सर्वांत आधी अर्ज केला होता.
दसरा मेळावा हा शिवाजी पार्कवरच होतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना बीकेसीतील जागा मिळाली असली तरी त्यांचा शिवाजी पार्कवरच दसरा मेळावा व्हावा असा आग्रह आहे. त्यामुळे हा मुद्दा दोन्ही गटासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरणार आहे. शिवाजी पार्कवर कोणाला दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी मिळणार यावर राज्याचे पुढील राजकारण अवलंबून आहे. कदाचित या मेळाव्यानंतर राज्याच्या राजकारणाची दिशा बदलू शकते, त्यामुळे हा मुद्दा दोन्ही गटासाठी महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठेचा मानला जात आहे.
