ब्रह्मानंद पडळकर यांना न्यायालयाचा दणका; ‘त्या’ भूखंडाचा ताबा नाकारला

मिरज तालुका न्यायदंडाधिकारी दगडू कुंभार यांनी हा निकाल दिला आहे. पडळकर यांनी मालकी हक्कासाठी योग्य त्या ठिकाणी दाद मागावी, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्या भूखंडावरील बांधकाम असलेल्यांचा ताबा तात्पूरता मान्य केला. तसेच त्या भूखंडाच्या परिसरात लागू असलेले कलम १४५ देखील न्यायालयाने रद्द केले. 

all conversions cannot be illegal says sc on mp law

सांगलीः भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा भाऊ ब्रम्हानंद पडळकर यांना मिरज तालुका न्यायालयाने दणका दिला आहे. ब्रम्हानंद पडळकर यांनी भूखंडाचा ताबा मिळवण्यासाठी तेथील बांधकामे रातोरात पाडली असल्याचा आरोप झाला होता. त्या भूखंडावरील ब्रम्हानंद पडळकर यांचा मालकी हक्कच न्यायालयाने नाकारला आहे.

मिरज तालुका न्यायदंडाधिकारी दगडू कुंभार यांनी हा निकाल दिला आहे. पडळकर यांनी मालकी हक्कासाठी योग्य त्या ठिकाणी दाद मागावी, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्या भूखंडावरील बांधकाम असलेल्यांचा ताबा तात्पूरता मान्य केला. तसेच त्या भूखंडाच्या परिसरात लागू असलेले कलम १४५ देखील न्यायालयाने रद्द केले.

मिरज शहरातील बसस्थानकाजवळ रस्त्या शेजारील दोन हॉटेल, केमिस्ट, दोन ऑफिस, एक घर, पान शॉप ६ जानेवारीच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास पाडण्यात आले. जेसीबीच्यी सहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे एकच खळबळ उडाली. ब्रम्हानंद पडळकर हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. त्यांना ही जागा बळकवायची आहे. त्यामुळेच एका रात्रीत या बांधकामांवर हातोडा पडला, असा आरोप स्थानिकांनी केला होता. पालकमंत्री सुरेश खाडे हे या कारवाईमागे असल्याचा संशयही स्थानिकांनी व्यक्त केला होता.

पालकमंत्री सुरेश खाडे यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसेल तर त्यांनी ब्रम्हानंद पडळकर व त्यांच्या गुंडांवर कारवाई करावी. त्यांनी तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी या कारवाईमुळे बाधित झालेल्यांनी केली होती.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या कारवाईचे समर्थन केले होते. बांधकामांंवर झालेली कारवाई योग्यच आहे. काहीही चुकीचे काम झालेले नाही. हा भूखंड माझ्या भावाच्या नावावर आहे. तेथे अतिक्रमण झाले होते. हे अतिक्रमण तोडण्याची नोटीस माझ्या भावाने गेल्या महिन्यात दिली होती. महापालिकेनेही तशी नोटीस दिली होती. तरीही बांधकाम काही हटवले गेले नाही. त्यामुळे ते पाडण्यात आले आहे. हे बांधकाम काढून आम्ही पालिकेला मदतच केली आहे, असा दावा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला होता. तसेच त्या भूखंडावर राहणाऱ्यांचा त्या जागेशी काहीही संबंध नाही. तरीही त्यांना बेघर केलेले नाही. म्हैसाळा रोडला त्यांना घरे बांधून दिली आहेत, असे गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केले होते.

या भूखंडाप्रकरणी मिरज न्यायालयात ब्रम्हानंद पडळकर यांनी दावा दाखल केला होता. त्या दाव्यावर निकाल देताना न्यायालयाने त्या भूंखडावर कारवाई झालेल्यांचा ताबा तात्पूरता मान्य केला आहे. त्यामुळे ब्रम्हानंद पडळकर यांना झटका बसला आहे.